मेळघाटसह राज्याच्या दुर्गम भागातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यास अपयशी ठरलेल्या राज्य सरकारचे मुंबई उच्च न्यायालयाने आज कान टोचले. बालमृत्यू रोखण्यासाठी सरकारची प्रबळ इच्छाशक्ती असायला हवी, मात्र बालमृत्यू आणि गर्भवती महिलांचे मृत्यू थांबवण्यात सरकारचे प्रयत्न सपशेल अपुरे पडत आहेत असे सुनावत न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे यांच्या खंडपीठाने सरकारवर ताशेरे ओढले. इतकेच नव्हे तर, या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी रोड मॅप तयार करा, अशा शब्दांत हायकोर्टाने सरकारला बजावले.
मेळघाटातील कुपोषणामुळे होणारे बालमृत्यू रोखण्यात यावे यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते बंडू साने, डॉ. राजेंद्र बर्मा यांच्यासह डॉ. अभय बंग यांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यावर आज न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने खंडपीठाला सांगण्यात आले की, कुपोषणामुळे 115हून अधिक अर्भक, गर्भवती महिला आणि स्तनदा मातांचा मृत्यू झाला आहे. न्यायालयाने याबाबत चिंता व्यक्त केली व सरकारला जाब विचारला. त्यावर, सर्व मृत्यू कुपोषणामुळे होत नाहीत तर त्यामागे इतरही अनेक कारणे आहेत. या भागातील बहुतेक महिलांचे लग्न 13 किंवा 14 वर्षांच्या वयातच केले जाते आणि नंतर त्या लगेच गर्भवती होतात. कधी कधी या महिलांची प्रसूती वेळेपूर्वी होते, ज्यामुळे वैद्यकीय गुंतागुंत निर्माण होते, असे अतिरिक्त सरकारी वकील पी. बी. सामंत यांनी सांगितले. त्यावर या समस्येचे मूळ कारण शोधून त्यावर प्रभावी उपाययोजना करावी असे आदेश खंडपीठाने दिले. बालमृत्यू आटोक्यात आणण्यासाठी विशेष उपाययोजना सुरू कराव्या. तसेच लोकांमध्ये जागरूकता निर्माण करावी असे सांगतानाच न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी 27 फेब्रुवारी रोजी ठेवली.
राज्यात समस्या अनेक आहेत. त्या समस्यांवर मात करण्याची इच्छाशक्ती सरकारकडे असली पाहिजे.
प्राथमिक आरोग्य केंद्रे मजबूत करण्यासाठी नवीन पदवीधर डॉक्टरांसोबत अनुभवी स्त्राrरोगतज्ञ, बालरोगतज्ञ उपलब्ध असतील व रुग्णांना सेवा देतील याची खात्री करण्यासाठी सरकारने पावले उचलावीत.
गेल्या दोन ते तीन दशकांपासून वारंवार समोर येणाऱ्या सामान्य कारणांमुळे असे मृत्यू घडू नयेत यासाठी सरकारने झीरो टॉलरन्सची ठाम भूमिका स्वीकारणे आवश्यक आहे.
