भूसंपादनाची टीडीआर भरपाई देणाऱ्या एमएमआरडीएला उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक दिली आहे. न्यायालयाने टीडीआर भरपाई रद्द केली. या बदल्यात आर्थिक मोबदला देण्याचे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले.
ज्योती थोरात व अन्य यांनी अॅड. नीता कर्णिक यांच्यामार्फत ही याचिका केली होती. सांताक्रुझ-चेंबूर लिंक रोडच्या रस्ता रुंदीकरणासाठी त्यांचा कुर्ला येथील 629 चौ. मीटर भूखंड एमएमआरडीएने संपादित केला. सक्षम प्राधिकरणाने त्यांना भूसंपादनाची भरपाई म्हणून टीडीआर दिला होता. त्याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते.
न्या. मनिष पितळे व न्या. श्रीराम शिरसाट यांच्या खंडपीठाने सक्षम प्राधिकरणाचा निर्णय रद्द केला. थोरात व अन्य यांना संपादनाची आर्थिक भरपाई द्यावी. भरपाईची बेरीज करून सहा महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असे आदेश न्यायालयाने प्रशासनाला दिले आहेत.
अपिलाची तरतूद नाही
z टीडीआरच्या भरपाईला आव्हान देण्यासाठी प्राधिकरण नाही. तसेच टीडीआरच्या बदल्यात आर्थिक भरपाई देण्याची विनंती एमएमआरडीएला केली. नियमानुसार आर्थिक भरपाई मिळायला हवी, असा दावा अॅड. कर्णिक यांनी केला. तो न्यायालयाने मान्य केला.
टीडीआरची भरपाई योग्य
z भूसंपादनाची टीडीआर भरपाई योग्य आहे. थोरात यांनी टीडीआरची भरपाई घेतली. त्यानंतर ते घूमजाव करू शकत नाहीत. तसेच त्यांनी थेट न्यायालयात धाव न घेता अपील प्राधिकरणाकडे दाद मागायला हवी होती, असा युक्तिवाद एमएमआरडीएने केला होता.
