अनधिकृत बांधकाम प्रकरणात अटकेची कारवाई करणाऱ्या मुंबई पोलिसांच्या मनमानीवर उच्च न्यायालयाने सोमवारी तीव्र संताप व्यक्त केला. अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाई करणे पालिकेचे काम आहे. पालिकेच्या अधिकार क्षेत्रात घुसून वडाळा पोलिसांनी एका व्यक्तीला बेकायदा अटक कशीकाय केली, असा सवाल करीत न्यायालयाने जबाबदार अधिकाऱयाला 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा इशारा दिला. या प्रकरणात न्यायालय बुधवारी कठोर आदेश जारी करण्याची शक्यता आहे.
सायन-कोळीवाडा येथील रत्ना वन्नाम व चंद्रकांत वन्नाम या दांपत्याने वडाळा टीटी पोलिसांच्या कारवाईविरुद्ध उच्च न्यायालयात दाद मागितली आहे. त्यांच्या याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती भारती डांगरे आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. या वेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. सुविधा पाटील, तर पोलिसांतर्फे अॅड. दिनेश हळदणकर यांनी बाजू मांडली. याचिकाकर्त्यांनी अनधिकृत बांधकाम केल्याची तक्रार शेजाऱयाने केली. त्याआधारे पोलिसांनी चंद्रकांत वन्नाम यांना ताब्यात घेतले आणि कुठलाही दखलपात्र गुन्हा केला नसताना बेकायदा अटक केली, याकडे अॅड. पाटील यांनी लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पोलिसांच्या कारवाईवर ताशेरे ओढले. याच वेळी अधिकाराचा गैरवापर केल्या प्रकरणी जबाबदार पोलीस अधिकाऱयाला 5 लाखांचा दंड ठोठावण्याचा इशारा खंडपीठाने दिला. याचिकेवर बुधवारी दुपारी पुढील सुनावणी होणार आहे.
