सराफाला बेकायदेशीर ताब्यात घेतल्याप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर व इतर पोलीस अधिकाऱ्यांना राज्य मानवाधिकार आयोगाने ठोठावलेल्या 10 लाखाच्या दंडाला मुंबई उच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर व पोलीस उपायुक्त प्रवीण मुंढे यांना दिलासा मिळाला आहे.
दक्षिण मुंबईत दागिन्यांचा व्यवसाय करणारे तक्रारदार निशांत जैन (33) यांनी एका महिलेकडून खरेदी केलेल्या चोरीच्या ब्रेसलेटशी संबंधित प्रकरणाच्या चौकशीच्या बहाण्याने 1 मार्च 2024 रोजी रात्री 8.39 वाजताच्या सुमारास पोलीस दुकानात गेले व त्याला ताब्यात घेतले. इतकेच नव्हे तर अटक टाळण्यासाठी 50 हजार रुपयांची मागणी करत त्याच्याविरुद्ध फौजदारी खटला दाखल करण्याची धमकी दिली. जैन यांनी 25 हजार रुपये दिल्यानंतरच त्याला पोलिस ठाण्यातून बाहेर पडण्याची परवानगी देण्यात आली. याप्रकरणी जैन याने मानवाधिकार आयोगाकडे तक्रार केली. आयोगाने तक्रारदाराला 10 लाख रुपये भरपाई देण्याचे आदेश दिले. या आदेशाविरोधात पोलीस आयुक्त विवेक फणसाळकर आणि पोलीस उपायुक्त (डीसीपी) झोन-1 प्रवीण मुंढे यांनी याचिका दाखल केली होती.
