जुगाराच्या गुन्ह्यातील आरोपीला सत्र न्यायालयात लिपिक म्हणून नोकरी देणे हे जनमानसात संशय निर्माण करण्यासारखेच आहे, असे निरीक्षण नोंदवत उच्च न्यायालयाने एकाची नियुक्ती रद्द करण्याचा न्यायालय प्रशासनाचा निर्णय वैध ठरवला.
जयेश लिमजे असे या उमेदवाराचे नाव आहे. सत्र न्यायालयाने लिपिक पदासाठी अर्ज मागवले होते. जयेशने ऑनलाइन अर्ज भरला. तो परीक्षा उत्तीर्ण झाला. त्याला नियुक्ती पत्र देण्यात आले. नंतर प्रशासनाने त्याच्याकडे हमीपत्र मागितले. त्यावेळी जयेशने जुगाराच्या गुह्यांत झालेल्या दंडाची माहिती दिली. त्याची दखल घेत प्रशासनाने त्याची नियुक्ती रद्द केली.
याविरोधात जयेशने ही याचिका केली होती. न्या. चंद्रशेखर व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत प्रशासनाचा निर्णय योग्य ठरवला.
माहिती लपवणे अयोग्य
जयेश 31 वर्षांचा आहे. त्याने ऑनलाइन अर्ज भरला. त्यावेळी दंड झाल्याचा तपशील दिला नाही. नंतर याची माहिती दिली. अशा प्रकारे माहिती लपवणे अयोग्य आहे, असे खंडपीठाने नमूद केले.
पुन्हा चूक करणार नाही याची शाश्वती नाही
अन्य प्रशासकीय विभाग व न्यायालय प्रशासनात नोकरी करणे यात फरक आहे. अर्जदार व वकिलांच्या विश्वासार्हतेचा येथे प्रश्न आहे. जयेशने अर्ज भरताना माहिती लपवली. भविष्यात ही चूक होणार नाही याची शाश्वती नाही. अशा अर्जदाराला नोकरी देणे किंवा न देणे हा न्यायालय प्रशासनाचा निर्णय आहे. प्रशासनाने जयेशला नोकरी न देण्याचे ठरवले. यात हस्तक्षेप केला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
