विद्यार्थिनीचा लैंगिक छळ केल्याप्रकरणी पवई आयआयटीच्या प्राध्यापकाला मुंबई उच्च न्यायालयाने दणका दिला आहे. नराधम प्राध्यापकाची सक्तीची निवृत्ती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. याप्रकरणी अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने चौकशी केल्यानंतर दुसऱ्यांदा स्वतंत्र विभागीय चौकशी करण्याची गरज नाही, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा देत न्यायालयाने प्राध्यापकाची याचिका फेटाळून दिलासा देण्यास स्पष्ट नकार दिला. न्यायमूर्ती आर. आय. छागला आणि न्यायमूर्ती अद्वैत एम. सेठना यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला.
आरोपी अरुण ए. अय्यर हे पवई येथील आयआयटीत मानविकी आणि सामाजिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक म्हणून कार्यरत होता. मार्च 2023 मध्ये एका विद्यार्थिनीने अय्यरविरोधात लैंगिक छळाची तक्रार दाखल केली होती. यानंतर आयआयटीच्या अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने या प्रकरणाची सखोल चौकशी करत अय्यरला दोषी ठरवले. दोषी ठरवल्यानंतर अय्यरला सेवेतून काढून टाकण्याची शिफारस या समितीने केली. या अहवालाच्या आधारे आयआयटीच्या ‘बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्स’ने 18 जून 2024 रोजी अय्यरला सक्तीने निवृत्त करण्याचा आदेश दिला होता. या निर्णयाला अय्यर याने मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.
केवळ अंतर्गत समितीच्या अहवालाच्या आधारे शिक्षा देणे चुकीचे आहे. केंद्रीय नागरी सेवा नियमांनुसार, मोठी शिक्षा देण्यापूर्वी रीतसर आरोपपत्र दाखल करून स्वतंत्र चौकशी व्हायला हवी होती, असा युक्तीवाद अय्यरने केला. तथापि, त्याचा हा युक्तीवाद न्यायालयाने फेटाळला आणि सक्तीची निवृत्ती कायम ठेवली.
लैंगिक छळ प्रतिबंधक कायदा हा एक विशेष कायदा असून त्याअंतर्गत केलेली चौकशी ही पूर्ण चौकशी मानली जाते. एकदा अंतर्गत तक्रार निवारण समितीने पूर्ण चौकशी केल्यानंतर त्याच विषयावर पुन्हा दुसरी चौकशी करणे म्हणजे वेळेचा अपव्यय ठरेल. तसेच लैंगिक छळाने पीडित असलेल्या विद्यार्थिनीवर तो अन्याय ठरले, असे निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवले. याचिकाकर्त्याला अंतर्गत समितीच्या चौकशीत आपली बाजू मांडण्याची, साक्षीदारांची उलटतपासणी करण्याची पूर्ण संधी दिली गेली होती, त्यामुळे नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाचे उल्लंघन झालेले नाही, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
