फेब्रुवारी महिन्यापासून महाराष्ट्रात बोर्डाच्या परीक्षा सुरू होणार आहेत. बोर्डाच्या परीक्षेत कॉपी होऊच देऊ नका, असे उच्च न्यायालयाने राज्य शासन तसेच राज्य प्राथमिक व उच्च माध्यमिक परीक्षा मंडळाला बजावले आहे.
कॉपी मुक्त अभियान धोरणाचे काटेकोरपणे पालन करा. यात कोणतीही तडजोड करू नका, असेही न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभया मंत्री यांच्या खंडपीठाने राज्य शासन व बोर्डाला खडसावले.
गेल्या वर्षी बारीवीची परीक्षा देत असलेल्या मुलीला कॉपी करताना उप शिक्षण अधिकाऱयाने पकडले. त्याची गंभीर दखल घेत बोर्डाने या शाळेची परीक्षा केंद्र म्हणून असलेली नोंद रद्द केली. या शाळेत मुलीला कॉपी करताना पकडल्याचा ठपका बोर्डाने ठेवला. त्याविरोधात शाळेने याचिका दाखल केली.
संबंधित शाळेतील परीक्षा केंद्र रद्द झाल्यास शेकडो विद्यार्थ्यांची गैरसोय होऊ शकते, असे अहवाल विभागीय शिक्षण अधिकाऱयाने दिला आहे. त्यामुळे हे परीक्षा पेंद्र सुरू करण्याचे आदेश आम्ही देत आहोत, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
मात्र बारावीची परीक्षा काही दिवसांतच सुरू होईल. इतक्या कमी वेळात शाळेत परीक्षेचे नियोजन करता येणार नाही, असे शाळेने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले. त्याची नोंद करून घेत बारावी परीक्षानंतर या शाळेतील परीक्षा केंद्र सुरू करावे, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
जास्त न बोललेलेच बरे
कॉपी मुक्त अभियानासाठी राज्य शासनाने परीक्षा केंद्रांवर बंदी आणण्याचे धोरण आणले आहे. त्याचे गंभीरतेने पालन होणे अपेक्षित आहे. धोरण जर सौम्य करून परीक्षा केंद्र पुन्हा सुरू केली गेली जात असल्यास अशा धोरणांवर जास्त न बोललेलेच बरे, असे खडेबोल न्यायालयाने सुनावले.
आजन्म बंदी
ज्या शाळेत कॉपी करताना विद्यार्थ्याला पकडले जाईल तेथील परीक्षा केंद्रावर आजन्म बंदी आणली जाणार आहे. कॉपी मुक्त अभियानासाठी हा निर्णय घेण्यात आल्याचे राज्य शासनाने न्यायालयाला सांगितले.
