भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईचे तब्बल 30 हजार 307 दावे न्यायाधीकरणाकडे प्रलंबित असल्याची धक्कादायक माहिती राज्य शासनाने उच्च न्यायालयात सादर केली. याची गंभीर दखल घेत न्यायालयाने राज्य शासनाची चांगलीच कानउघडणी केली. हे दावे शेतकऱ्यांच्या नुकसानभरपाईशी संबंधित आहेत. हे दावे प्रलंबित राहता कामा नये, असे न्यायालयाने राज्य शासनाला बजावले आहे.
भूसंपादनाच्या नुकसानभरपाईवर आक्षेप असल्यास त्याविरोधात दाद मागण्यासाठी नागपूर, छत्रपती संभाजीनगर, अमरावती व नाशिक येथे अपील न्यायाधीकरण स्थापन करण्यात आले आहे. या न्यायाधीकरणासमोर 31 मार्च 2025 पर्यंत किती दावे प्रलंबित होते याची माहिती महसूल विभागाने न्यायालयात सादर केली.
त्यावर न्या. महेश सोनक व न्या. जितेंद्र जैन यांच्या खंडपीठाने राज्य शासनाला फटकारले. शेतकऱयांचे दावे प्रलंबित असल्याने राज्य शासनाने या मुद्दय़ाला थोडे तरी झुकते माप द्यायला हवे. हे दावे येत्या आठ आठवडय़ांत किमान विचारात घेतले जातील याची काळजी राज्य शासनाने घ्यावी, असे आदेश न्यायालयाने दिले.
भूसंपादनाच्या दाव्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी केवळ छत्रपती संभाजीनगर येथे अपील न्यायाधीकरण असल्याचा मुद्दा याचिकेद्वारे न्यायालयात उपस्थित झाला. त्यावरील सुनावणीत नागपूर, अमरावती व नाशिक येथे कार्यरत असलेल्या न्यायाधीकरणांची माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. यावरील पुढील सुनावणी 14 ऑगस्ट 2025 रोजी होणार आहे.
सर्व न्यायाधीकरणात व्हिडीओ कॉन्फरंसिंग सुविधा द्या
नाशिक येथील न्यायाधीकरण महिन्यातून एक दिवस पुणे येथे सुनावणी घेते. पुणे व कोकणातील दाव्यांची तेथे सुनावणी होते. नाशिक व अमरावती येथील न्यायाधीकरणात व्हिडीओ कॉन्फरंसिंगची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, असेही महाधिवक्ता सराफ यांनी न्यायालयाला सांगितले. ही सुविधा नागपूर व छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायाधीकरणातही सुरू करा, असे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले.
अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती करणार
नाशिक, अमरावती व छत्रपती संभाजीनगर येथील न्यायाधीकरणात दाव्यांवर सुनावणी घेण्यासाठी अतिरिक्त सदस्याची नियुक्ती केली जाणार आहे. त्यासाठी मनुष्यबळही दिले जाणार आहे, अशी माहिती महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी न्यायालयाला दिली.
