संभाजीनगर येथील हॉटेल विट्स खरेदी व्यवहारात मोठा घोटाळा झाला आहे. मंत्र्यांच्या मुलासाठी 150 कोटी रुपयांच्या हॉटेलची विक्री ही केवळ 65 कोटींना करण्यात आली. यासाठी राबविण्यात आलेली लिलाव प्रक्रियाच संशयास्पद असल्याचा आरोप विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी याची गंभीर दखल घेत या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची घोषणा केली.
सामाजिक न्यायमंत्री संजय शिरसाट यांचे पुत्र सिद्धांत शिरसाट यांच्या मेसर्स सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युरमेंट अॅण्ड सप्लायर्स पंपनीला विट्स हॉटेल खरेदी करता यावे यासाठी निविदा प्रक्रियेत घोटाळा करण्यात आला. या हॉटेलचे सध्याचे बाजारमूल्य 150 कोटी रुपयांहून अधिक असताना महसूल विभागाने अवघ्या 64 कोटी 83 लाख रुपयांमध्ये हे हॉटेल विक्रीला का काढले? मंत्र्याच्या मुलाला आर्थिक फायदा करून देण्यासाठी हा घोटाळा करण्यात आला का, असा गंभीर आरोप लक्षवेधी सूचनेच्या माध्यमातून अंबादास दानवे यांनी आज विधान परिषदेत केला. मंत्री संजय शिरसाट यांच्या मुलाला विट्स हॉटेल मिळावे यासाठी काय आणि कशी निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली याची सविस्तर माहिती दानवे यांनी सभागृहाला देत, या प्रकरणी महसूल विभागातील दोषी अधिकाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणी केली.
निविदा प्रक्रिया संशयास्पद
आर्थिक आणि इतर कारणामुळे एमपीआयडी कायद्याअंतर्गत विट्स हॉटेल जप्त करण्यात आले होते. जिल्हाधिकारी यांच्या अखत्यारीत हॉटेलचा लिलाव करण्यासाठी राज्य सरकारने जाहिरात काढली होती. जाहिरात काढल्यानंतर सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युरमेंट अॅण्ड सप्लायर्स पंपनी, लक्ष्मी निर्मल हॉलिडे पंपनी आणि कल्याण टोल इन्फ्रास्ट्रक्चर पंपनी या तीन पंपन्यांनी या लिलावात निविदा भरली होती. मात्र, ही निविदा रिंग पद्धतीने भरून त्याचा लाभ सिद्धांत पंपनीला देण्यात आला आणि त्याच्या आधारेच विट्सची मालकी सिद्धांत पंपनीकडे गेली, असा आरोप दानवे यांनी केला.
हॉटेलची किंमत वाढण्याऐवजी कमी कशी झाली?
सरकारी नोंदणीकृत मूल्यमापकाकडून 26 डिसेंबर 2018 रोजी या हॉटेलची किंमत 75 कोटी 92 लाख होती. 2025 साली या हॉटेलचा लिलाव केला गेला. मात्र, 2018 च्या किमतीपेक्षाही म्हणजे 65 कोटी इतकी कमी किंमत दाखवली गेली आणि त्या किमतीत लिलाव केला गेला. या हॉटेलची आताची बाजारभावाप्रमाणे किंमत 150 कोटी रुपये इतकी आहे. मात्र, बाजारभावानुसार हॉटेल विक्री न करता कमी किमतीत का करण्यात आली? या संपूर्ण लिलाव प्रक्रियेत पारदर्शकता नव्हती, असा आरोप करत दानवे यांनी सरकारला धारेवर धरले.
सिद्धांत मटेरियलवर फौजदारी कारवाई करा
हॉटेलच्या लिलावात सिद्धांत मटेरियल प्रॉक्युरमेंट अॅण्ड सप्लायर्स पंपनी आली. ही पंपनी नोंदणीकृत नाही. निविदेच्या अटी आणि शर्तीत तीन वर्षांचे आयटीआर तसेच राज्यस्तरीय दैनिकात जाहिरात देणे आवश्यक असतानाही त्याचे पालन करण्यात आलेले नाही. या पंपनीवर फौजदारी गुन्हा दाखल करून कंपनीला काळय़ा यादीत टाकावे, अशी मागणी दानवे यांनी केली.
ती निविदा प्रक्रिया रद्द; महसुलमंत्र्यांची सारवासारव
सरकारने विट्सची निविदा प्रक्रिया रद्द केली आहे. ती निविदाच आता अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एसआयटी चौकशीचा प्रश्न येत नाही. एमपीआयडी न्यायालयाने सूचना केल्यानुसार, 2018 च्या बेस रेटप्रमाणे बाजारमूल्य ठरवण्यात आले होते. या हॉटेलसाठी सरकार पुन्हा निविदा काढणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी उत्तरादाखल दिली.
एकही पैसा नसलेली व्यक्ती हॉटेल कशी खरेदी करते?
राज्य सरकारचे अधिकारी ही निविदा प्रक्रिया करण्यासाठी काम करतात. जी पंपनी नोंदणीकृतच नाही, कंपनीने मागील तीन वर्षांचा आरटीआर भरलेला नाही, सिद्धांत शिरसाट यांच्या वडिलांच्या शपथपत्रात सिद्धांत यांची मालमत्ता शून्य दाखवण्यात आली आहे तर मग ते हॉटेलसाठी कोटय़वधीची निविदा कशी काय भरू शकतात, असा प्रश्न दानवे यांनी विचारला.
