हिमाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुखू यांनी रविवारी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२६-२७ वर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. ‘या अर्थसंकल्पाने पहाडी राज्यांच्या हिताकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष केले असून, नैसर्गिक आपत्तीने होरपळलेल्या हिमाचल प्रदेशला कोणतीही विशेष मदत दिली नाही’, अशा शब्दांत त्यांनी केंद्रावर टीका केली.
मुख्यमंत्र्यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘अन्यायकारक’ आणि ‘उपेक्षेचे चक्रव्यूह’ असे संबोधले. हा अर्थसंकल्प गरीब आणि शेतकरी विरोधी असून संसाधनांचे वाटप करताना भेदभाव करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला.
महसुली तूट अनुदानावरून (RDG) नाराजी
मुख्यमंत्र्यांनी १६ व्या वित्त आयोगाच्या (२०२६-३१) अहवालावरही कडक टीका केली. हिमाचलसारख्या छोट्या राज्यांना देण्यात येणारे ‘महसुली तूट अनुदान’ (Revenue Deficit Grant) बंद करण्याच्या निर्णयाला त्यांनी अन्यायकारक म्हटले आहे.
१९५२ पासून १५ व्या वित्त आयोगापर्यंत हे अनुदान नियमित दिले जात होते.
१५ व्या वित्त आयोगांतर्गत राज्याला सुमारे ३७,००० कोटी रुपयांचे अनुदान मिळाले होते, जे आता बंद होणार असल्याने राज्याच्या तिजोरीवर मोठा ताण पडणार आहे.
पहाडी राज्यांच्या समस्यांकडे दुर्लक्ष
सुखू यांनी निदर्शनास आणून दिले की, हिमाचल प्रदेशचे ६७ टक्के क्षेत्र वनव्याप्त आहे आणि डोंगराळ भागामुळे येथे सेवा पुरवण्याचा खर्च इतर राज्यांच्या तुलनेत अधिक आहे.
गेल्या काही वर्षांत नैसर्गिक आपत्तींमुळे राज्याचे १५,००० कोटी रुपयांहून अधिक नुकसान झाले आहे, मात्र त्याची दखल वित्त आयोगाने घेतली नाही.
जलविद्युत प्रकल्प, इको-टूरिझम आणि रस्ते-रेल्वे कनेक्टिव्हिटीसाठी विशेष मदतीची अपेक्षा होती, जी पूर्ण झाली नाही.
सफरचंद उत्पादक आणि रेल्वे प्रकल्प उपेक्षित
राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत ५,००० कोटी रुपयांचे योगदान देणाऱ्या सफरचंद उत्पादकांसाठी कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही. तसेच भानुपली-बिलासपूर आणि बद्दी-चंदीगड या महत्त्वाच्या रेल्वे प्रकल्पांसाठी निधीची तरतूद नसल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्याची कर्ज घेण्याची मर्यादा ३ टक्क्यांवरून ४ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणीही केंद्राने फेटाळून लावली आहे.
सहकारी संघराजवादावर प्रश्नचिन्ह
हिमालयीन राज्यांसाठी स्वतंत्र ‘डिझास्टर रिस्क इंडेक्स’ (आपत्ती जोखीम निर्देशांक) तयार करण्याची गरज असल्याचे सांगत मुख्यमंत्र्यांनी ‘सहकारी संघराज्यवाद’ अधिक मजबूत करण्याची मागणी केली. पर्यटन पायाभूत सुविधा आणि हवामान बदलाशी जुळवून घेणाऱ्या प्रकल्पांसाठी राज्याला शाश्वत वित्तीय मदतीची गरज असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
himachal pradesh cm sukhvinder sukhu slams union budget 2026 over lack of aid
himachal cm sukhvinder singh sukhu calls union budget 2026 unfair, highlighting the neglect of hill states and the discontinuation of revenue deficit grants.
