पक्षांतरबंदी कायद्यांतर्गत अपात्र ठरलेल्या आमदारांना यापुढे निवृत्तीवेतनाचा लाभ मिळणार नाही. दलबदलू आमदारांना निवृत्तीवेतन नाकारण्याची तरतूद करणारे विधेयक हिमाचल प्रदेश सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी मंजूर केले. त्यामुळे स्वतःच्या स्वार्थासाठी एका पक्षातून दुसऱया पक्षात उडी मारणाऱया आमदारांना दणका बसणार आहे.
हिमाचल प्रदेश विधानसभेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी ‘हिमाचल प्रदेश विधानसभा (सदस्यांचे भत्ते आणि निवृत्ती वेतन) सुधारणा विधेयक, 2026’ मंजूर करण्यात आले. मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू यांनी मांडलेल्या या विधेयकाद्वारे आमदारांचे वेतन, भत्ते आणि निवृत्तीवेतन नियंत्रित करणाऱया 1971 च्या कायद्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. नवीन तरतुदीनुसार पक्षांतर केल्यामुळे संविधानाच्या दहाव्या अनुसूचीअंतर्गत अपात्र ठरलेला कोणताही आमदार यापुढे निवृत्तीवेतनाच्या लाभासाठी पात्र राहणार नाही.
विधानसभेचे अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया यांनी या विधेयकाला समर्थन दिले आहे. हा निर्णय इतर राज्यांसाठी मार्गदर्शक ठरू शकतो तसेच लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि आमदारांना पक्षांतरापासून रोखण्यासाठी याचा फायदा होईल, असे पठानिया म्हणाले.
आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याचे भय उरले नाही
आमदारांना पक्षांतरबंदी कायद्याचे भय उरले नाही. सध्याच्या कायद्यात आमदारांना पक्षांतरापासून परावृत्त करेल अशी तरतूद नाही. मतदारांच्या मतांचा आणि लोकशाहीचा सन्मान करण्यासह पक्षांतराला आळा घाण्यासाठी विधेयकात सुधारणा करण्यात आली आहे, असे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखू विधानसभेत म्हणाले. भाजपसह विरोधी बाकावरील आमदारांनी विधेयकाला समर्थन न दिल्याने ‘अशामुळे
ऑपरेशन लोटसला बळ मिळते,’ अशी टीका सुखू यांनी केली.
