विकासकांच्या भांडणात मुंबई, ठाणे, भिवंडी, निझामपूर, वसई-विरार येथील शेकडो पुनर्विकास प्रकल्प ठप्प झाले आहेत. यामुळे येथील भाडेकरू, रहिवासी हताश व निराश झाले आहेत, असे गंभीर निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.
न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवले. विकासकांमधील वादाची शेकडो प्रकरणे सुनावणीला येतात. विकासकांमधील स्पर्धेमुळे रहिवासी हैराण होतात. काही प्रकरणात प्रतिस्पर्धी विकासकांनी काsंडी निर्माण केली आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
प्रभादेवीतील सात चाळींच्या पुनर्विकासाचा वाद
प्रभादेवीतील अहमद मंझील या सात चाळींच्या पुनर्विकासाच्या वादाची सुनावणी खंडपीठासमोर झाली. येथे एकूण 154 घरे आहेत. हे सर्व पालिकेचे भाडेकरू आहेत. यातील पाच चाळींचा आम्हालाच पाठिंबा असल्याचा दावा करत क्रिस्टल लाईन विकासकाने अॅड. संजिव सावंत यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. बुईकॉन्स विकासकाचा पुनर्विकासाचा प्रस्ताव पालिकेने मंजूर केला. याला या याचिकेत आव्हान देण्यात आले होते. क्रिस्टल विकासकाची याचिका न्यायालयाने फेटाळून लावली.
रहिवासी अनेक वर्षे आशेवरच
अनेक प्रकरणांत इमारती पाडण्यात आल्या आहेत. भाडेकरूंना विस्थापित करण्यात आले आहे. काही भाडेकरू तर निर्जन ठिकाणी राहत आहेत. विकासकांमधील वादाने भाडेकरूंची अवस्था अत्यंत गंभीर झाली आहे. पुनर्विकास कधी होणार या आशेवर रहिवासी वर्षानुवर्षे आहेत, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.
महापालिकेची भूमिका
क्रिस्टल विकासकाकडे पाच चाळींचा पाठिंबा होता. त्यांचा प्रस्ताव मंजूर केल्यास उर्वरित दोन चाळींच्या पुनर्विकासात अडथळा निर्माण झाला असता, तर बुईकॉन्स विकासक संपूर्ण सात चाळीतील 51 टक्क्यांपेक्षा अधिक रहिवाशांचा पाठिंबा आहे. परिणामी त्यांचा प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. ते न्यायालयाने मान्य केले.aa
एल्फिन्स्टन पुलाचे पाडकाम अंतिम टप्प्यात
ब्रिटिशकालीन एल्फिन्स्टन पुलाचे पश्चिम रेल्वेच्या हद्दीतील महाकाय लोखंडी गर्डर्स शनिवारी मध्यरात्री सहा तासांचा मोठा ब्लॉक घेऊन हटवण्यात आले. आता मध्य रेल्वेच्या हद्दीतील पुलाच्या पाडकामाचा अखेरचा टप्पा बाकी आहे.
