आरोपीला पकडल्यानंतर 24 तासांत दंडाधिकाऱयांपुढे हजर केले पाहिजे, असा निर्वाळा देत सत्र न्यायालयाने मुंबई पोलिसांना दणका दिला. अमली पदार्थ जवळ बाळगणाऱया व्यावसायिकाची अटक बेकायदा ठरवण्याचा दंडाधिकाऱयांचा निर्णय सत्र न्यायालयाने योग्य ठरवला. व्यावसायिकाला 24 तासांत न्यायालयापुढे हजर केले नव्हते. ताब्यात घेणे व अटक यात फरक असल्याचा दावा पोलिसांनी केला होता. हा दावा न्यायालयाने फेटाळला.
व्यावसायिकाला जामीन मंजूर करण्याच्या दंडाधिकाऱयांच्या निर्णयाला मुंबई सेंट्रल रेल्वे पोलिसांनी आव्हान दिले होते. व्यावसायिक आशीष डागाला ताब्यात घेतल्यापासून पुढील 24 तासांत न्यायालयात हजर केले नव्हते. त्यामुळे त्याची अटक बेकायदा ठरवण्याचा दंडाधिकाऱयांचा निर्णय विकृत वा चुकीचा नाही, असे निरीक्षण विशेष एनडीपीएस न्यायाधीश बी.वाय. फड यांनी नोंदवले. मुंबई सेंट्रल रेल्वे स्थानकात पोलिसांनी डागाला 23 जानेवारी रोजी सकाळी 9 वाजून 42 मिनिटांनी रोखले आणि 51.43 ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जवळ बाळगल्या प्रकरणी ताब्यात घेतले. नंतर वरिष्ठ पोलीस निरीक्षकांपुढे आणून दुपारी 3 वाजून 55 मिनिटांनी त्याला अटक केली. 24 जानेवारीला दुपारी 3 वाजून 20 मिनिटांनी दंडाधिकाऱयांपुढे हजर केले. कारवाईत डागाला ताब्यात घेतल्याच्या व न्यायालयात हजर केल्याच्या वेळेत 24 तासांपेक्षा जास्त अंतर असल्याचे विचारात घेत दंडाधिकाऱयांनी डागाला जामिनावर सोडण्याचे आदेश दिले होते.
सरकारी पक्षाचा दावा
– व्यावसायिक डागाची अटक बेकायदा ठरवताना दंडाधिकारी ‘कोठडी’ आणि ‘अटक’ यातील फरक ओळखण्यात अपयशी ठरले. प्रत्येक वेळी ताब्यात घेणे (कोठडी) याला अटक म्हणू शकत नाही. ताब्यात घेणे आणि अटक यात फरक आहे, असा दावा सरकारी पक्षाने केला. तथापि, हा दावा न्यायालयाने धुडकावला.
आरोपीच्या वकिलांचा आक्षेप
– दंडाधिकाऱ्यांच्या निर्णयाविरोधातील पोलिसांच्या अर्जावर आरोपीच्या वकिलांनी तीव्र आक्षेप घेतला. आरोपीला ताब्यात घेतल्यापासूनच त्याचे व्यक्तिगत स्वातंत्र्य हिरावून घेतले होते. त्यामुळे ताब्यात घेणे आणि अटक यात फरक नाही, असा युक्तिवाद आरोपीच्या वकिलांनी केला. याआधारे न्यायालयाने पोलिसांचा अर्ज फेटाळला.
