पाण्याचे कनेक्शन घेऊन पाणी वापरले नाही तरी महापालिकेला वॉटर टॅक्स द्यावाच लागेल, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या पूर्णपीठाने दिला आहे. त्यामुळे पालिकेला दिलासा मिळाला आहे. न्या. अतुल चांदुरकर, न्या. मनिष पितळे व न्या. संदीप मारणे यांच्या पूर्णपीठाने हा निर्वाळा दिला. पाण्याचे कनेक्शन घेऊनही पाणी वापरले नाही तर पालिका वॉटर टॅक्सची मागणी करू शकते की नाही, या मुद्द्यावर दोन न्यायाधीशांनी वेगवेगळे निकाल दिले. कनेक्शन घेऊन पाणी न वापरल्यास पालिका कराची मागणी करू शकत नाही, असा निकाल एका न्यायाधीशाने दिला. कनेक्शन घेऊन पाणी वापरले नाही तरी पालिका वॉटर टॅक्स घेऊ शकते, असे दुसऱ्या न्यायाधीशाने स्पष्ट केले होते. अखेर हा मुद्दा पूर्णपीठाकडे सुनावणीसाठी वर्ग करण्यात आला.
काय आहे प्रकरण?
वॉटर कनेक्शन बंद करा, असे बांधकाम व्यावसायिकाने पालिकेला सांगितले होते. तरीही पालिकेने पाण्याचे तब्बल 21 लाखांचे बिल पाठवले. त्याविरोधात मार्स इंन्टरप्रायझेस यांनी याचिका केली होती. यासंदर्भात वांद्रे येथील ओएनजीसी इमारतीचीदेखील याचिका होती. आम्ही पाणी वापरलेच नाही तर आम्हाला वॉटर टॅक्स आकारण्यात आला आहे. हे गैर असून वॉटर टॅक्स रद्द करावा, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती.
