मनी लॉण्डरिंग प्रकरणात सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण टीप्पणी केली. जामीन आदेशाला स्थगिती देण्याचा अधिकार न्यायालयाला आहे. परंतु, ही स्थगिती दहशतवाद, एनआयए कायदा किंवा देशद्रोहासारख्या काही निवडक किंवा असामान्य प्रकरणांमध्ये तसेच असाधारण स्थितीतच लागू करावी, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
न्यायमूर्ती अभय सिंग ओका आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टिन जॉर्ज मसिह यांच्या खंडपीठाने मनी लॉण्डरिंग प्रकरणातील आरोपी परविंदर सिंग खुराना यांच्या याचिकेवर सुनावणी केली. खुराना यांना 2023 मध्ये ईडीने अटक केली होती. जून 2023 मध्ये ट्रायल कोर्टाने जामीन मंजूर केला होता. त्याविरोधात ईडीने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ट्रायल कोर्टाच्या जामीन आदेशाला स्थगिती दिली होती. यानंतर खुराना यांनी दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने खुराना यांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. एक व्यक्ती विनाकारण वर्षभर तुरुंगात आहे, असेही न्यायालय म्हणाले.
परिणामांचा विचार करा
न्यायालयांनी परिणामांचा विचार करायला हवा. एखाद्या प्रकरणात कुठलाही विचार न करताच जामीन दिला जातो. न्यायालय जामिनाला स्थगिती देते आणि एक वर्षानंतर रिट याचिकाच फेटाळली जाते. या स्थितीचा संबंधित व्यक्तीला सामना करावा लागतो. वर्षभर कुठल्याही कारणाशिवाय एक व्यक्ती तुरुंगात सडते. हे अत्यंत गंभीर आहे. त्या व्यक्तीच्या स्वातंत्र्याबद्दल चिंता वाटते, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.
