एचडीएफसी एर्गो आणि स्टार हेल्थसह 20 जनरल इन्शुरन्स कंपन्यांना आयकर विभागाने नोटीस पाठवली आहे. ही नोटीस स्पेशल इकोनॉमिक्स झोनमध्ये (सेझ) कार्यरत इन्शुरन्स कंपन्यांना पाठवण्यात आली आहे. यामध्ये दोन हजार कोटी रुपये कराची मागणी करण्यात आलेय. एचडीएफसी एर्गो जनरल इन्शुरन्स पंपनी, स्टार हेल्थ अॅण्ड अलाईड इन्शुरन्स, चोलामंडलम एमएस जनरल इन्शुरन्स कंपनी, न्यू इंडिया एशोरन्स कंपनी आणि युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी अशी नोटीस पाठवण्यात आलेल्या कंपन्यांनी नावे आहेत. या सर्व कंपन्यांना जीएसटी विभागाने कारणे दाखवा नोटीस पाठवली आहे. डायरेक्टर ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सने विमा कंपन्यांना पाठवलेली नोटीस थकीत इंटिग्रेटेड जीएसटीची आहे. स्पेशल इकोनॉमिक झोनमध्ये काम करणाऱया औद्योगिक पंपन्यांमधील कर्मचाऱ्यांना देण्यात येणाऱया सेवेबद्दल आहे. डायरेक्टर
ऑफ जीएसटी इंटेलिजन्सच्या मते, सेझमध्ये उद्योग पंपन्यांतील कर्मचारी आणि त्यांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या सेवेवर 18 टक्के जीएसटी द्यावा लागतो. विमा एजंटनी कमिशनमध्ये गडबड केल्याचा आरोप आयकर विभागाने विमा कंपन्यांवर केला होता. विमा कंपन्यांनी या विरोध केला होता.
