राज्यात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याच्या व रोजगाराच्या संधी वाढवण्याच्या नावाखाली महायुती सरकारने कारखाने अधिनियम आणि आस्थापनांच्या अधिनियमात बदल केले आहेत. या निर्णयामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार आहे, तर दुकाने आणि आस्थापनांमध्ये दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 10 होतील.
केंद्र सरकारने स्थापन केलेल्या कृती दलाने सुचविलेल्या सुधारणानुसार कारखाने अधिनियम 1948 मध्ये विविध सुधारणा करण्यासही आजच्या मंत्रिमंडळात मान्यता देण्यात आली. कर्नाटक, तामीळनाडू, तेलंगणा, उत्तर प्रदेश, त्रिपुरा राज्यांनी हे बदल आधीच केलेले आहेत.
या सुधारणांमुळे जास्त मागणी असलेल्या वेळेस किंवा कामगारांच्या कमतरतेमध्ये कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय उद्योगांचे कामकाज चालू राहू शकते. कामगारांना योग्य वेतन संरक्षणासह कायदेशीररीत्या अतिरिक्त उत्पन्न मिळेल. कायदेशीर अतिकालिक (ओव्हरटाईम) मर्यादा वाढवून कामगारांना मोबदल्याशिवाय अतिरिक्त काम करण्यास सांगितले जाते, यापासून संरक्षण मिळेल. आता ओव्हरटाईम न देता कामगारांकडून काम करवून घेण्याच्या प्रकाराला आळा बसेल. या बदलामुळे रोजगार निर्मितीस प्रोत्साहन, कामगार हक्कांचे संरक्षण होईल असा सरकारचा दावा आहे. अतिकालिक कामाचा कालावधी वाढविल्यामुळे कामगारांनाही मोबदला वेतनाच्या दुप्पट दराने मिळेल.
कारखाने अधिनियम 1948 च्या कलम 65 मध्ये सुधारणा केल्यामुळे कारखान्यातील दैनंदिन कामाच्या तासांची मर्यादा 9 तासांवरून 12 तासांपर्यंत होणार आहे. कलम 55 मधील सुधारणांमुळे कारखान्यातील विश्रांतीसाठी सुट्टीचा कालावधी 5 तासानंतर 30 मिनिटे याऐवजी 6 तासांपर्यंत 30 मिनिटे असा करण्यात आला आहे. याशिवाय महाराष्ट्र दुकाने आणि आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तींचे विनियमन) अधिनियम 2017 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. ही सुधारणा 20 आणि त्यापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या आस्थापनांना लागू राहील. या सुधारणांनुसार दैनंदिन कामाचे तास 9 वरून 10 करणे, त्यास अनुसरून विश्रांतीच्या सुट्टीच्या कालावधीत बदल करणे, तातडीचे काम सोपविलेल्या कर्मचाऱयांचे कार्यकालयोजन साडेदहा तासांवरून 12 तास करणे, अतिकालिक कामाचा कालावधी 125 तासांवरून 144 तास करणे इत्यादी सुधारणा करण्यास मान्यता देण्यात आली.
