>> डॉ. कुंदा प्रमिला नीळकंठ
स्त्रियांवरील हिंसेबाबत राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी कक्षाने प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीत महाराष्ट्रात 2024 सालच्या अखेरीस एकूण 46,459 गुन्ह्यांची नोंद केली आहे. त्यातील 22,578 गुन्हे बलात्काराचे आहेत आणि 12,564 गुन्हे हे बालकांवरील बलात्काराचे आहेत. या गुन्ह्यांना प्रतिबंध करण्यासाठी विविध स्तरीय यंत्रणा कार्यरत आहेत. तरीही गुन्हे कमी का होत नाहीत, ही चिंतेची बाब आहे. दरवर्षी या गुह्यात 10 ते 12 टक्क्यांनी वाढ होताना दिसते. पारलिंगी समूहावरील अत्याचाराच्या नोंदवलेल्या गुन्ह्यात दरवर्षी 2 टक्के वाढ होताना दिसते. जे गुन्हे नोंदवलेच जात नाहीत त्यांची संख्या लक्षात घेतली तर ही आकडेवारी कदाचित 50 हजारांच्या वर गेलेली असेल. हे असे का व्हावे? अनेक शतकांपासून समाजसुधारकांची दीर्घ परंपरा लाभलेल्या महाराष्ट्रात स्त्रिया–मुलींना दडपणारी विषमतेची समाजव्यवस्था पुन्हा मागे सरंजामी काळात का घेऊन जाते आहे? की बाहेरून येणाऱया सरंजामी वृत्तीच्या परप्रांतीयांनी आधुनिकतेकडे नेणारा महाराष्ट्रीय संस्कृतीचा पोत पुनः पुन्हा डॉ. आंबेडकर म्हणतात तसे ‘प्रति–क्रांती’कडे रेटायला सुरुवात केलीय? या विचाराने महाराष्ट्राबद्दल खूप काळजी वाटू लागते.
स्त्री चळवळीने दिलेल्या रेटय़ामुळे गेल्या 50 वर्षांत भारतात स्त्रियांवरील अन्याय, अत्याचाराविरोधात 28 ते 30 प्रमुख कायदे तयार झालेले आहेत आणि त्यातही अनेक सुधारणा होऊन त्या कायद्यांचे अनेक पोट विभागदेखील तयार झाले आहेत. अनेक अत्याचारांच्या केसेसच्या संदर्भात खूप पाठपुरावा केल्यावर पोलीस आयुक्तालयातील गुन्हे शाखेत 1985 साली महिला सहायक कक्षाची स्थापना झाली आणि त्यानंतर अलीकडच्या काळात दोन विभागात महिला व बाल समस्या निवारणाकरिता विभागीय पातळीवर 975 ‘भरोसा सेल’ची स्थापना झाली. हेल्पलाइन नंबर दिले गेले. जिल्हा पातळीवर हुंडाबळी आणि बालविवाह प्रतिबंधक कामासाठी 83 दक्षता समित्या तयार केलेल्या आहेत. प्रत्येक जिह्याच्या पोलीस मुख्यालयात महिला सहायक कक्ष निर्माण केले आहेत. जिल्हावार फॅमिली कोर्ट स्थापन केली आहेत आणि त्या ठिकाणी कौटुंबिक समस्या निवारणासाठी प्रशिक्षित समुपदेशक नेमले आहेत. पोक्सो कायद्यांतर्गत बालकांना संरक्षण देणारे पथक नेमले गेले आहे. महिलांना संरक्षक कवच म्हणून जे काही गरजेचे आहे त्या साऱया यंत्रणा अस्तित्वात आल्या आहेत, असे शासनाची वेबसाइट सांगते.
याशिवाय या सर्व यंत्रणांवर देखरेख ठेवणारी वैधानिक संस्था म्हणजे ‘महिला आयोग’ तयार झाला आहे. गेल्या 50 वर्षांत स्त्रियांच्या चळवळीने केलेल्या विविध लढायांचे फलित म्हणजे 1992 साली झालेली ‘राष्ट्रीय महिला आयोगा’ची तसेच नंतर 1993 साली महाराष्ट्र महिला आयोगाची झालेली स्थापना! महिला आयोगाच्या स्थापनेला 1975 सालापासूनचा इतिहास आहे. 1971 साली युनायटेड नेशन्सच्या सूचनेनुसार नेमलेल्या कमिटीने भारतभर सर्वेक्षण करून ‘स्टेटस आाफ वुमेन इन इंडिया’ हा स्त्रियांना मिळणाऱया विषमतेच्या वागणुकीबाबत आकडेवारी सांगणारा अहवाल प्रसिद्ध केला. त्यानंतर भारतातल्या स्त्रियांच्या चळवळीने 75 सालापासून बलात्कार, हुंडाबळी, कौटुंबिक छळ, दुय्यम वागणूक अशा स्त्रियांच्या विविध प्रश्नांवर आवाज उठवायला सुरुवात केली. मंजुश्री सारडाच्या गाजलेल्या हुंडाबळी केसनंतर 1985 साली हुंडाविरोधी कायदा आला आणि आम्ही केलेल्या मागणी नंतर महिला दक्षता समित्या जिल्हा पातळीवर तयार झाल्या.
तरीही आज महाराष्ट्रात 50 हजारांच्या आसपास स्त्रिया आणि अल्पवयीन मुलांवर अत्याचार होत आहेत. हे वास्तव बदलत नाही ही गोष्टच खूप चीड आणणारी आणि चिंता वाढवणारी आहे. वैष्णवी हगवणे हुंडाबळीची केस माध्यमात गाजू लागते आणि ऊठसूट प्रत्येकजण अज्ञानापोटी ‘महिला आयोगा’वर ताशेरे ओढू लागतो. पण बोलणारे लोक हे लक्षात घेत नाहीत की महिला आयोगाचे नेमके काम काय आहे, मर्यादा काय आहेत? महिला आयोग ही काही कुणाची राजकीय मिरासदारी नाही. महिला आयोग संविधानातील तरतुदीनुसार बनलेली स्वायत्त, तटस्थ अशी शिफारस करणारी संस्था आहे. स्त्रियांवरील अत्याचाराची दखल घेणे आणि स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी बनलेल्या कायद्याचे उल्लंघन होत असल्यास गुह्यातील तपासाचे, पुराव्याचे अवलोकन करून, अन्यायग्रस्त महिलेला न्याय मिळवून देण्यासाठी न्यायालयाला व सरकारला कायदेशीर सल्ला देणे आणि शिफारसी करणे अपेक्षित आहे. मुळात शिफारसी करण्यापलीकडे कुणालाही शिक्षा सुनावण्याचा आयोगाला अधिकारच नाही. पण गेली 25-30 वर्षे आम्ही पाहतो आहोत, सत्तेत येणारे राजकीय पक्ष महिला आयोगाला आपली जहागीर मानू लागले आहेत.
खरे तर या सांविधानिक पदावर स्त्रीवादी विचारांच्या निवृत्त महिला न्यायाधीशांचीच नेमणूक व्हायला हवी. कारण या पदावरील व्यक्तीला कायद्यासोबतच, सामाजिक विषमतेचे, अन्याय अत्याचारांचे समग्र सामाजिक भान असायला हवे. न्यायाची भूमिका बजावणाऱया महिला आयोगाने स्थानिक पातळीवर महिला समस्या निवारण आणि समुपदेशन केंद्रासारखे काम करणे अपेक्षित नाही. महिला आयोगाचे प्रमुख कामच सल्ला, मार्गदर्शन आणि अंमलबजावणी होत आहे की नाही हे पाहणे म्हणजे नियमन (मॉनिटरिंग) करणे हे आहे. महिलांचे संरक्षण करणाऱया पोलीस यंत्रणेने कर्तव्यात कसूर केल्यास त्यांना जाब विचारणे आणि अत्याचारित स्त्रीला न्याय मिळवून देण्यासाठी मोफत कायदेशीर मदत मिळवून देणे हे आयोगाच्या अखत्यारीत येते. ते काम करण्यासाठी पोलिसांच्या मदतीने चार स्तरीय यंत्रणा महाराष्ट्र शासनाने निर्माण केल्या आहेत.
जानेवारी 1992 ला राष्ट्रीय महिला आयोगाची स्थापना झाली तेव्हा ‘स्त्रीवादी दृष्टिकोनातून महिला हिताचे रक्षण करणारी निष्पक्ष संस्था’ असे स्वरूप होते. पांच सदस्यांमध्ये सरकारने नेमलेल्या अध्यक्षाव्यतिरिक्त – स्त्रियांविषयीच्या कायद्यांची चांगली जाण असलेल्या कायदेतज्ञ – ट्रेड युनियन महिला रोजगार, श्रमिक स्त्रियांचे प्रश्न माहीत असणाऱया – स्त्रियांची दडपणूक करणाऱया अनिष्ट सामाजिक प्रथा कौटुंबिक छळ, लैंगिक अत्याचार या समस्यांवर काम करणाऱया स्वयंसेवी संस्थाचे प्रतिनिधी – स्त्रियांचे शिक्षण, आरोग्य, पुनरुत्पादन, सक्षमीकरण यावर काम करण्याऱया प्रशिक्षित MSW प्रतिनिधी – प्रशासकीय विभागात अधिकारी पदावर काम करणाऱया स्त्रिया अशा 5 महिला सदस्यांची नेमणूक व्हावी असे अपेक्षित होते. तसेच त्यात दलित आदिवासी आणि अल्प संख्यांक स्त्रियांना प्रतिनिधित्व मिळावे अशी अपेक्षा व्यक्त केलेली होती. राजकीय पक्षांनी महिला आयोगाचा ताबा घेतल्याने साऱया अपेक्षा धुळीला मिळाल्या.
महिला अत्याचार विरोधी संरक्षण यंत्रणा तयार होण्याची ही प्रक्रिया लक्षात घेतल्यास कोणत्याही अत्याचाराच्या केसबाबत काही प्राथमिक पायरीवरची नोंदणी होणे आवश्यक का आहे हे लक्षात येईल. कोणत्याही महिला अत्याचाराच्या केसबाबत महिला आयोगाकडे जाण्यापूर्वी पाच-सहा पायऱयांवर नोंदणी होणे गरजेचे आहे.
नियमाप्रमाणे अत्याचारित स्त्रीने प्रथम स्थानिक पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार (एनसी) नोंदवणे आवश्यक आहे. पोलिसांनीसुद्धा त्या गुह्याची खातरजमा केली पाहिजे. हे करताना कोणत्याही दबावाला बळी न पडता तक्रार नोंदवणे अपेक्षित आहे. – त्यानंतर स्थानिक समाज कार्यकर्त्यांच्या मदतीने रुग्णालयात जाऊन मारहाणीच्या जखमा, बलात्कार, शारीरिक अत्याचार याची तपासणी करून तपशीलवार मेडिकल रिपोर्ट घेणे गरजेचे आहे. – तो वैद्यकीय अहवाल किंवा सर्टिफिकेट दाखवून विभागीय पोलीस ठाण्यात जाऊन ‘भरोसा’ सेलमध्ये अत्याचाराचा (एफआयआर) गुन्हा नोंदवावा. हेच ते पूर्वीचे महिला सहाय्यक कक्ष. जे स्त्रियांच्या चळवळीने भांडून मिळवले आहे. या भरोसा सेलच्या पोलिसांनी त्या महिलेला जर पुरेसे संरक्षण दिले नाही किवा पैसै घेऊन मांडवली करण्याचा प्रयत्न केला तर पुढची पायरी फॅमिली कोर्टाची आहे. – कौटुंबिक छळाची केस असेल तर फॅमिली कोर्टात प्रथम 498 अ ची केस दाखल करावी. – जर स्थानिक पोलिसांनी गुन्हा नोंदवायला नकार दिला, टाळाटाळ केली तर पोलीस मुख्यालयात येऊन महिला सहाय्यक कक्षांच्या अधिकाऱयांना भेटून तेथे आधी गुन्हा नोंदवावा. – त्यानंतर महिला आयोगाच्या वेबसाइटवर तसेच ई-मेलवर तक्रार नोंदवायची. तसेच त्या अर्जात भरोसा सेलमधील पीएसआयची नावेही आवर्जून घालावीत. कारण कायद्याची अंमल बजावणी न करणाऱया पोलिसांवर कारवाई करण्याची शिफारस आयोग करू शकते.
आता ज्या स्त्रिया अत्याचार असह्य झाल्यामुळे आत्महत्या करतायत त्यात स्थानिक पोलिसांची असंवेदनशीलता, पितृसत्ताक वृत्ती जबाबदार आहे. वैष्णवी हगवणेच्या केसमध्ये किंवा दुसऱया केसमध्ये पुणे नाशिकमधल्या भरोसा सेलचे पोलीस काय करत होते? त्यांनी केस का नोंदवून घेतली नाही? यांची दखल घेऊन महिला आयोगाने त्वरित कारवाई करायला हवी होती. त्या पोलिसांना निलंबित करण्याची शिफारस महिला आयोग करू शकते. पण पोलीस यंत्रणा आणि आयोग हे सारे प्रतिष्ठित श्रीमंतांच्या दबावाखाली काम करीत असल्याने कायदा धाब्यावर बसवला गेला हे उघड आहे.
वैष्णवीच्या केसबाबतीत महिला आयोगाने स्थानिक पोलीस स्टेशन पातळीवर झालेल्या हलगर्जीपणा विरोधात गुन्हा दाखल करायला पाहिजे होता. पण ते सोडून दुसऱयाच गोष्टीवर चर्चा चालू आहे. पितृसत्ताक संस्कारामुळे पोलीस अन्यायग्रस्त महिलेला संरक्षण देण्याऐवजी उलट तिलाच सांगतात की, ‘हा कौटुंबिक मामला आहे, प्रकरण मिटवून टाका.’ असे सांगणे हीच गोष्ट बेकायदेशीर आहे.
खरे म्हणजे काही भ्रष्ट लोकांमुळे संपूर्ण पोलीस यंत्रणेला दोष देऊ शकत नाही. कारण अतिशय संवेदनशील पोलीस आणि राजकारणी असल्यामुळेच गेल्या 50 वर्षांत स्त्रियांच्या चळवळीला महिला सहाय्यक कक्ष यासारखे आणि भरोसा सेलसारखे संरक्षक कवच मिळू शकले आहे. पण 50 टक्के भ्रष्ट लोकांमुळे सामान्य जनतेला संपूर्ण पोलीस यंत्रणेचाच भरोसा वाटेनासा झालाय.
तीच गत राज्य महिला आयोगाची! सत्तेवर येणाऱया राजकीय पक्षांनी महिला आयोगाला आपली मिरासदारी मानली आहे. जेव्हा ‘वैष्णवी हगवणे हुंडाबळी’सारखे प्रश्न पुढे येतात तेव्हा आयोगाचा राजकीय आखाडा बनतो. यात पोलीस यंत्रणेची असंवेदनशीलता आणि आयोगाच्या अध्यक्षासहित अन्य पाच सदस्यांचे स्त्रियांचे प्रश्न हाताळण्यातले अज्ञान व असंवेदनशीलता यावर पांघरुण घालण्याचा प्रयत्न होतो. या लेखात वर उल्लेखलेल्या निकषांवर महिला आयोग सदस्यांच्या नेमणुकाच न झाल्याने ‘वैष्णवी हुंडाबळी‘सारखे प्रश्न उद्भवतात. एका वर्षातल्या 50 हजार गुह्यापैकी फक्त 200 ते 300 महिलांना न्याय मिळतो बाकीच्या पीडित महिला अंधारात लोटल्या जातात. नवश्रीमंत समाजाकडे आलेला पैसा, मोठय़ा प्रमाणात बोकाळलेली व्हीव्हीआयपी माजोरडी वृत्ती, कायद्याचा जराही धाक न वाटणे या संस्कृतीला जोपर्यंत आळा घातला जात नाही तोवर ‘वैष्णवी हुंडाबळी’सारखे प्रश्न पुनपुन्हा येतच राहणार. या सरंजामी वृत्तीला पायबंद सरकार घालू शकत नाही. आपण समाज म्हणून काही जबाबदारी घेणार की नाही? मराठा समाजाने आता विवाह आणि कौटुंबिक न्यायाबाबत नियमावली तयार करण्याचे काम हाती घेतले आहे. असे प्रत्येक जाती समूहाने ठरवले तर छत्रपती शिवाजी महाराज आणि शाहू महाराजांच्या परंपरेचा वारसा पुढे चालवता येईल. मग ठरवा आणि उखडून टाका बाहेरून महाराष्ट्रात आलेली सरंजामी संस्कृती.
(लेखिका निवृत्त प्राध्यापिका, संशोधक, स्त्राrवादी चळवळीच्या कार्यकर्त्या आहेत.)
