हिंदुस्थानातील विमान प्रवाशांना लवकरच मोठा दिलासा मिळणार आहे. सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या अतिरिक्त शुल्कावर निर्बंध आणत केंद्र सरकारने विमान कंपन्यांसाठी नवे नियम लागू केले आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने हे निर्देश जारी केले असून, नागरी उड्डाण महासंचालनालय (DGCA) मार्फत त्याची अंमलबजावणी होणार आहे.
60 टक्के सीट मोफत निवडीसाठी
नवीन नियमांनुसार, प्रत्येक उड्डाणात किमान 60 टक्के सीट प्रवाशांना मोफत निवडीसाठी उपलब्ध करून द्याव्या लागतील. यामुळे वेब चेक-इन किंवा तिकीट बुकिंगनंतर सीट निवडीसाठी आकारल्या जाणाऱ्या शुल्काला आळा बसणार आहे. या निर्णयामुळे विमान प्रवास अधिक पारदर्शक आणि परवडणारा करण्याचा उद्देश आहे.
एकाच PNR वरील प्रवासी एकत्र बसणार
सरकारने विमान कंपन्यांना एकाच PNR वर प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना शक्यतो शेजारील सीट देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यामुळे कुटुंब आणि गट प्रवाशांना अतिरिक्त पैसे देण्याची गरज कमी होणार आहे.
प्रवासी हक्कांवर कडक अंमलबजावणी
उड्डाण उशीर, रद्द होणे किंवा बोर्डिंग नाकारल्यास प्रवाशांचे हक्क काटेकोरपणे लागू करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
हे हक्क विमान कंपन्यांच्या वेबसाइट, मोबाइल अॅप, बुकिंग प्लॅटफॉर्म आणि विमानतळांवर स्पष्टपणे दर्शवणे बंधनकारक असेल तसेच प्रवाशांना त्यांच्या हक्कांची माहिती प्रादेशिक भाषांमध्ये देणे आवश्यक राहणार आहे.
वाढत्या विमान क्षेत्रात पारदर्शकतेवर भर
हिंदुस्थानातील विमान वाहतूक क्षेत्र झपाट्याने वाढत असून, ते जगातील तिसऱ्या क्रमांकाचे मोठे बाजारपेठ बनले आहे. दररोज 5 लाखांहून अधिक प्रवासी विमानतळांचा वापर करतात.
या पार्श्वभूमीवर “प्रवासी सुविधा ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे,” असे मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. UDAN योजनेअंतर्गत ‘यात्री कॅफे’सारख्या स्वस्त अन्न सुविधा आणि विमानतळांवरील मोफत वाय-फायसारख्या उपक्रमांचाही उल्लेख करण्यात आला आहे.
नवीन निर्देशांद्वारे विमान कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत एकसमानता आणणे आणि प्रवाशांवरील अतिरिक्त खर्चाचा बोजा कमी करणे हा सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
