येत्या 1 एप्रिल ते 30 सप्टेंबर यादरम्यान जनगणनेचा पहिला टप्पा सुरू केला जाणार आहे. जनगणनेद्वारे देशातील सर्व राज्य आणि केंद्र शासित प्रदेशातील डेटा एकत्र केला जाणार आहे. यावेळी पहिल्यांदा जणगणेत जातीय आकडेवारी इलेक्ट्रॉनिक पद्धतीने एकत्र केली जाणार आहे. जनगणनेत प्रश्न विचारण्यासाठी एकूण 33 प्रश्नांची यादी तयार करण्यात आली आहे. ही सर्व प्रश्ने ऑनलाईन पद्धतीने भरली जाणार आहेत.
राज्यातील प्रत्येक जनतेला विचारल्या जाणाऱया या 33 प्रश्नांमध्ये ज्या घरात कुटुंब वास्तव्य करत आहे त्या घराची संख्या, घराचा नंबर मोजला जाईल. घर कशाचे आहे, सिमेंटचे की लाकडाचे, घरात टाइल्स आहेत का? घर बांधण्यासाठी कशाचा वापर करण्यात आला आहे. ईट, सिमेंट, लाकडी आदी. घराचे छत कशाचे आहे, काँक्रिट, शेड किंवा अन्य. घराचा वापर फक्त राहण्यासाठी होतो की, घरात दुकान वगैरे आहे. घर किती जुने किंवा नवे आहे. घरात किती लोक राहतात. एकूण किती संख्या आहे. कुटुंबातील प्रमुख व्यक्तीचे नाव. तो काय काम करतो. कुटुंबातील प्रमुख पुरुष आहे की महिला. कुटुंबातील प्रमुख कोणत्या जातीचा आहे. घर स्वतःचे आहे की भाडय़ाचे. घरात किती खोल्या आहेत. घरात विवाहित पुरुषांची संख्या किती आहे. घरात पिण्याचे पाणी कुठून येते. नळ, हँडपंप, टँकर. पाणी नेहमी असते की कधीकधी येते. घरात वापरली जाणारी वीज कुठून येते. घरात शौचालय आहे की नाही. कोणते शौचालय आहे. घराच्या बाजूला ड्रेनेज सिस्टम आहे का, अंघोळीसाठी बाथरूम आहे का, घरात गॅस कनेक्शन आहे का, घरात रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप, कॉम्प्युटर आहे कीनाही, असे प्रश्न विचारले जाणार आहेत.
केंद्र सरकारकडून 11,719 कोटी मंजूर
देशात 2027मध्ये राबविल्या जाणाऱया जातनिहाय जनगणनेसाठी केंद्रीय मंत्रिमंडळाने याआधीच 11 हजार 719 कोटी रुपयांना मंजुरी दिली आहे. ही मोहीम जगातील सर्वात मोठी प्रशासकीय आणि सांख्यिकी प्रक्रिया ठरणार आहे. या जनगणनेत गृहनिर्माण, मूलभूत सुविधा, धर्म, भाषा, शिक्षण रोजगार, स्थलांतर, प्रजनन दर यासह विविध सामाजिक आणि आर्थिक घटकांची नोंद सविस्तरपणे केली जाणार आहे.
