ग्रेट निकोबार मेगा इन्फ्रस्ट्रक्चर प्रोजेक्टला नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलकडून हिरवा पंदील मिळाला आहे. हा प्रोजेक्ट 90 हजार कोटी रुपयांचा आहे. या प्रोजेक्टला मंजुरी मिळाल्याने आता समुद्रात हिंदुस्थानचे वर्चस्व वाढण्यास मदत मिळणार आहे. या प्रोजेक्ट अंतर्गत ग्रेट निकोबार द्वीपला बंगालच्या खाडीत एक मोठे ट्रान्स शिपमेंट आणि लॉजिस्टिक हबमध्ये बदलण्याची योजना आहे.
नॅशनल ग्रीन ट्रिब्यूनलने 2022 मध्ये दिलेल्या पर्यावरणीय मंजुरीला कायम ठेवत या मेगा प्रोजेक्टचा रस्ता मोकळा केला आहे. 166 वर्ग किलोमीटरमध्ये पसरलेल्या या प्रोजेक्टमध्ये तीन मुख्य भागांचा समावेश आहे. एक कंटेनर ट्रान्स शिपमेंट पोर्ट, एक डय़ुअल यूज सिव्हिल-मिलिट्री एयरपोर्ट व एक इंटिग्रेटेड टाउनशिपचा समावेश आहे. केवळ एका पोर्टवर 40,040 कोटी खर्च होण्याचा अंदाज आहे. पहिल्या टप्प्यात 18 हजार कोटी रुपये खर्च करून 2028 पर्यंत याला चालू करण्याचे लक्ष्य आहे. याची वार्षिक क्षमता 4 मिलियन टीईयूहून जास्त असेल. संपूर्ण क्षमतेवर हे 16 मिलियन टीईयूपर्यंत कंटेनर सांभाळण्यासाठी सक्षम असेल.
हे पोर्ट मलक्का स्ट्रेटपासून जवळपास 40 नॉटिकल मिल दूर असेल. मलक्का स्ट्रेट असा समुद्री मार्क आहे. ज्या ठिकाणी जागतिक व्यापाराचा मोठा भाग गुजरात आणि चीनच्या ऊर्जा आयातचा मोठा भाग या भागातून येतो. सध्या हिंदुस्थानचे 75 टक्क्यांहून अधिक ट्रान्सशिपमेंट कार्गो कोलंबो, सिंगापूर आणि पोर्ट क्लांग यासारख्या विदेशी बंदरद्वारे जाते. नव्या पोर्टमुळे हिंदुस्थानला फायदा होईल.
हिंदुस्थानचे कंटेनर ट्रफिक 2020 मध्ये जवळपास 17 मिलियन टीईयू होते. तर चीनची 245 मिलियन टीयूई पर्यंत पोहोचले होते. याचाच अर्थ हिंदुस्थान आणि चीनमध्ये मोठी तफावत आहे. शिपिंग कनेक्टिविटीमध्ये कमतरता असल्याने हिंदुस्थानचे जगातील कंटेनर साखळीतील योगदान कमी होत आहे.
