स्वच्छ पाणी देण्याचे वचन सरकारने दिले असताना देखील अनेक भागात स्वच्छ पाणीपुरवठा होत नसल्याचे समोर आले आहे. गंभीर बाब म्हणजे यामध्ये प्रशासकीय दिरंगाई हे प्रमुख कारण असल्याचे बोलले जात आहे. प्रशासनाच्या गलथान कारभारामुळे अनेकांना जीव गमवावा लागला आहे. देशातील सर्वात स्वच्छ शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंदूरमधील भगीरथपुरा भागात दूषित पाण्यामुळे झालेल्या दुर्घटनेत आतापर्यंत ११ जणांचा मृत्यू झाला असून १,४०० हून अधिक रहिवासी बाधित झाले आहेत. सुरुवातीला ही केवळ एक ‘दुर्दैवी घटना’ असल्याचे सांगितले जात होते, परंतु आता ही दुर्घटना प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा परिणाम असल्याचे समोर आले आहे.
गळती आणि सांडपाण्याचे मिश्रण तपास पथकाला भगीरथपुरा पोलीस चौकीजवळील सार्वजनिक शौचालयाजवळ मुख्य पिण्याच्या पाण्याच्या पाईपलाईनमध्ये मोठी गळती (Leakage) आढळून आली आहे. याच गळतीमुळे सांडपाणी पिण्याच्या पाण्यात मिसळल्याचा प्राथमिक संशय व्यक्त केला जात आहे. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव यांनी या प्रकरणातील निष्काळजीपणा खपवून घेतला जाणार नाही, असा इशारा दिला आहे. तर, एमजीएम मेडिकल कॉलेजमधील चाचण्यांमधूनही येथील रहिवासी दूषित पाण्यामुळेच आजारी पडल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
निविदा रखडली आणि अनर्थ घडला
भगीरथपुरा येथील जुनी पाईपलाईन बदलण्यासाठी ऑगस्ट २०२५ मध्येच २.४ कोटी रुपयांची निविदा काढण्यात आली होती. रहिवाशांनी वारंवार येणाऱ्या घाण आणि दुर्गंधीयुक्त पाण्याबाबत तक्रारी केल्याने हा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, प्रशासनाने यावर कोणतीही तातडीची कारवाई केली नाही की दुरुस्ती केली नाही. धक्कादायक बाब म्हणजे, जेव्हा लोकांचे मृत्यू होऊ लागले, तेव्हा घाईघाईने ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आली.
रहिवाशांचा संताप आणि मानवाधिकार आयोगाची नोटीस
‘हे अपयश नसून प्रशासनाने लोकांच्या जीवाशी खेळलेला जुगार आहे’, अशी संतप्त प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली. स्थानिक रहिवासी प्रीती शर्मा यांनी सांगितले की, त्यांनी स्थानिक नगरसेवकांकडे वारंवार तक्रारी केल्या होत्या, पण कोणाचेही लक्ष गेले नाही.
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने (NHRC) या घटनेची दखल घेत मध्य प्रदेशच्या मुख्य सचिवांना नोटीस बजावली असून दोन आठवड्यांत सविस्तर अहवाल मागवला आहे. तक्रारींकडे दुर्लक्ष करणे हा मानवाधिकारांचे गंभीर उल्लंघन असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे. सध्या या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्यात आली असून काही कनिष्ठ अधिकाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे.
