‘लाडकी’त जि.प.च्या 1183 कर्मचाऱ्यांची घुसखोरी; सोलापूर जिल्हा ‘टॉपर’; लाभार्थींवर होणार कारवाई

राज्यातील ‘लाडकी बहीण’ योजनेवरून सातत्याने गदारोळ होताना पाहायला मिळतो. लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी महिलांची तपासणी सुरू असून, दररोज नव्याने बोगस लाभ घेणारे लाभार्थी समोर येत आहेत. आता आणखी एक धक्कादायक बाब समोर आली असून, राज्यात 1183 जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांनी ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा लाभ घेतल्याचे समोर आले आहे. यामध्ये सोलापूर जिल्हा टॉपर असून, येथील 170 महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्याखालोखाल बुलढाणा लातूर, धाराशीव आणि जालना जिह्याचा नंबर लागतो. आता या महिलांवर कारवाई करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

काही दिवसांपूर्वी राज्यातील तब्बल 26 लाख लाभार्थी महिलांची गृहचौकशी होणार असल्याचे वृत्त झळकले होते. एका घरामध्ये दोनपेक्षा जास्त महिलांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नाही. मात्र, दोनपेक्षा जास्त महिलांनी लाभ घेतलेल्या लाडक्या बहिणींची यादी सरकारने तयार केल्याचे समोर आले होते. त्यानुसार, तब्बल 26 लाख महिलांची यादी महिला व बालकल्याण विभागाने तयार केली आहे. या सर्व महिलांची विभागानुसार चौकशी करण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातच आता जिल्हा परिषद कर्मचारी असलेल्या 1 हजारपेक्षा जास्त महिलांनीदेखील ‘लाडकी’ योजनेचा लाभ घेतल्याची बाब उघडकीस आली आहे.

राज्य सरकारच्या लाडकी बहीण योजनेत जिल्हा परिषदेच्या राज्यभरातील 1183 महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याची माहिती महिला व बालविकास विभागाने सरकारला दिली. आता शासनाच्या कक्ष अधिकाऱ्यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांच्या सीईओंना या बोगस लाडक्या बहिणींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले आहेत. या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र नागरी सेवा नियमांतर्गत कार्यवाही करण्यासाठी सर्व जिल्हा परिषदेच्या सीईओंना आदेश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे, बोगस माहिती देत लाडकी बहीण योजनेचे दरमहा 1500 रुपये घेणाऱ्या जिल्हा परिषदेतील महिला कर्मचाऱ्यांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.

महिला व बालविकास विभागाने सरकारला दिलेल्या यादीनुसार सोलापूर जिल्हा परिषद टॉपर असून, येथील सर्वाधिक 170 महिलांनी लाभ घेतला आहे. त्याखालोखाल बुलढाणा 156, लातूर 147, धाराशीव 138, जालना 76, अहिल्यानगर 15, वाशीम 54, पुणे 53, कोल्हापूर 24, सांगली जि.प.मधील 16 महिलांचा समावेश आहे.

दरम्यान, या यादीत 16च्या वर पुरुष लाभार्थींचाही समावेश आहे. तर, 81 लाभार्थ्यांच्या जिह्याचा उल्लेख करण्यात आलेला नाही. मात्र, जिल्हानिहाय लाभार्थ्यांची पडताळणी सुरू झाली आहे.