अमेरिका, इस्रायल-इराण युद्ध समाप्तीबाबत अद्यापही संभ्रम कायम आहे. सध्या सत्य आणि असत्य यांच्यातील रेषा धूसर होत आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प असा दावा करत आहेत की इराणसोबत फलदायी चर्चा झाली आहे आणि युद्ध लवकरच संपू शकते. तर इराणकडून याचा स्पष्ट शब्दांत इन्कार करण्यात आला आहे. यामुळेच हे युद्धात आता नॅरेटिव्हचाही समावेश झाला आहे. दोन्ही बाजूकडून विविध नॅरेटिव्ह रचण्यात येत असल्याने संभ्रम वाढत आहे. तसेच हे युद्ध म्हणजे ट्रमप यांच्यासाठी पैसे कमावण्याचा खेळ ठरत आहे.
ट्रम्प यांनी दावा केला आहे की, त्यांची एका वरिष्ठ इराणी अधिकाऱ्यासोबत चांगली चर्चा झाली आणि अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर एकमत झाले. ट्रम्प यांचे हे विधान अमेरिकेचे शेअर मार्केट उघडत असतानाच आले. त्यांनी इराणला पाच दिवसांची मुदतही दिली आहे, जी व्यापार सप्ताहाच्या शेवटच्या दिवशी संपेल. या एका विधानाने शेअर बाजारात जबरदस्त तेजी आली. त्यानंतर घसरणही झाली. या खेळात अमेरिकेने पैसे कमवल्याची चर्चा आहे.
डोनाल्ड ट्रम्प चर्चेचा दावा करत आहेत, तर इराण तो पूर्णपणे फेटाळत आहे. प्रश्न हा आहे की, सत्य कोण बोलत आहे आणि हे युद्ध संपेल की अधिक धोकादायक वळण घेईल. तज्ज्ञांच्या मते ही वेळ योगायोग नाही. गेल्या काही आठवड्यांत तेलाच्या किमतीत मोठी चढ-उतार झाली असून, त्या प्रति बॅरल १२० डॉलरपर्यंत पोहोचल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, बाजाराला स्थिर करण्याचा एक प्रयत्न म्हणून कराराची चर्चा सुरू असू शकते.
असेही मानले जाते की, चर्चेच्या नावाखाली अमेरिका मध्य-पूर्वेतील आपली लष्करी तयारी अधिक मजबूत करण्यासाठी वेळ मारून नेत आहे. जमिनीवरून हल्ला झाल्यास सैन्य तैनात करणे आवश्यक असेल. अमेरिकेने आखाती देशात अंदाजे १,००० ते ३,००० हवाई सैनिक तैनात करत असल्याचे वृत्त आहे.
ट्रम्प यांच्या दाव्यानंतर लगेचच इराणने ‘बनावट बातमी’ म्हणून प्रतिक्रिया दिली. इराणचे संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी अमेरिकेशी कोणतीही चर्चा झाली नसल्याचे स्पष्टपणे सांगितले. त्यांच्या मते, तेल आणि आर्थिक बाजारांवर प्रभाव टाकण्याची आणि आपले अपयश लपवण्याची ही एक रणनीती आहे.
दोन्ही देशांचे आपापले फायदे आहेत. बाजारांना शांत करण्यासाठी आणि आर्थिक दबाव कमी करण्यासाठी चर्चेच्या बातम्या समोर याव्यात, असे अमेरिकेला वाटते. दुसरीकडे, इराणला या युद्धाचा जगावर शक्य तितका मोठा आर्थिक परिणाम व्हावा, आणि अमेरिका व तिच्या मित्र राष्ट्रांवरील दबाव वाढावा, असे वाटते. त्यामुळे आता याबाबतचा संभ्रम वाढत आहे.
