फेरीवाल्यांचा मुद्देमाल जप्त करताना पंचासमोर रीतसर पंचनामा केला जातो का, हा मुद्देमाल योग्य प्रकारे परत केला जातो का, महापालिका अधिकारी, कर्मचारी या प्रक्रियेनेच कारवाई करतात का, अशी विचारणा करत याचे उत्तर सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
न्या. भारती डांगरे व न्या. मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने हे आदेश नगर विकास खात्याच्या सचिवांना दिले आहेत. फेरीवाल्यांसाठी पेंद्र सरकारने कायदा केला आहे. यामध्ये फेरीवाल्यांवर कारवाईसाठी नियमावली दिली आहे. या नियमाचे पालन राज्यभरातील पालिका अधिकारी, कर्मचारी करतात की नाही हे नगर विकास खात्याच्या सचिवांनी स्पष्ट करावे, असेही न्यायालयाने आदेशात नमूद केले.
अंधारात चाचपडताय
फेरीवाल्यांसाठी केंद्र सरकारने 2014 कायदा केला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने याबाबत सविस्तर आदेश दिले. तरीही राज्य शासनाने अजूनपर्यंत फेरीवाल्यांसाठी धोरण निश्चित केलेले नाही. अजूनही राज्य शासन अंधारात चाचपडत आहे, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
संपूर्ण राज्यासाठी धोरण असेल का?
महाराष्ट्रात प्रत्येक शहारासाठी स्वतंत्र फेरीवाला धोरण असणार आहे, अशी माहिती राज्य शासनाने न्यायालयात दिली. मात्र अन्य काही राज्यांत संपूर्ण राज्यासाठी एकच धोरण आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात अशा प्रकारे एकच धोरण असणार की नाही, याचे उत्तर देण्याचे आदेश न्यायालयाने राज्य शासनाला दिले आहेत.
