अमेरिका, इस्रायल- इराण युद्धामुळे जगभरात कच्चे तेल आणि नैसर्गिक वायूंचा तुटवडा जाणवत आहे. त्याचा परिणाम एलपीजी, सीएनजी, पीएनजी यांच्या किमतीवर दिसत असून देशात सिलिंडरची कमतरता जाणवत आहे. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचा अखंड पुरवठा करण्यासाठी सरकारने आवश्यक वस्तू कायदा (ईसीए) लागू केला आहे. याअंतर्गत, रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल युनिट्सना द्रवीकृत पेट्रोलियम गॅस (एलपीजी) उत्पादन जास्तीत जास्त करण्याचे आणि आवश्यक हायड्रोकार्बन प्रवाह एलपीजी पूलमध्ये वळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी सरकारला कसरत करावी लागत आहे.
पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिफायनरीजना पेट्रोकेमिकल्सऐवजी फक्त एलपीजी उत्पादनासाठी प्रोपेन आणि ब्युटेन सारख्या हायड्रोकार्बनचा वापर करण्याचे आदेश दिले आहेत. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. एलपीजी टंचाई टाळण्यासाठी सरकारने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने सोमवारी संध्याकाळी उशिरा जारी केलेल्या निर्देशानुसार रिफायनरीजनी त्यांचे संपूर्ण उत्पादन सी३ आणि सी४ प्रवाहांमधून, ज्यामध्ये प्रोपेन, ब्युटेन, प्रोपीलीन आणि ब्युटीन यांचा समावेश आहे, एलपीजी उत्पादनाकडे वळवावे. घरगुती ग्राहकांना स्वयंपाकाच्या गॅसचा पुरवठा अखंडपणे करण्यासाठी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. त्यामुळे पेट्रोकेमिकल उत्पादनापेक्षा स्वयंपाकाच्या गॅसच्या उत्पादनाला प्राधान्य दिले जाईल.
एलपीपीच्या कमतरतेमुळे मुंबई आणि बेंगळुरूमधील रेस्टॉरंट्स संकटात सापडले आहेत, फक्त दोन दिवसांचा गॅस शिल्लक आहे. सरकारने एक निवेदन जारी केले आहे. निर्देशानुसार या प्रवाहांचा पुरवठा फक्त तीन सरकारी मालकीच्या तेल विपणन कंपन्यांना करावा लागेल. त्यात इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन यांचा समावेश आहे. त्यामुळे ते एकत्रितपणे देशातील जवळजवळ सर्व घरगुती एलपीजी वितरित करतात. मंत्रालयाने रिफायनरीज आणि पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सना घरगुती एलपीजी पुरवठ्याला प्राधान्य देण्यासाठी पेट्रोकेमिकल उत्पादन किंवा इतर डाउनस्ट्रीम वापरासाठी या प्रवाहांचा वापर वळवण्यास मनाई केली आहे.
निर्देशांमध्ये असे म्हटले आहे की, एलपीजी हे देशातील घरांमध्ये मोठ्या प्रमाणात वापरले जाणारे एक आवश्यक घरगुती इंधन आहे आणि त्याची अखंड उपलब्धता सुनिश्चित करणे सार्वजनिक हितासाठी आवश्यक आहे. या व्यवस्थेअंतर्गत मिळणारा एलपीजी फक्त घरगुती ग्राहकांनाच पुरवला जाईल याची खात्री करण्याचे निर्देश तेल विपणन कंपन्यांना देखील देण्यात आले आहेत. मंत्रालयाने म्हटले आहे की हे नवीन निर्देश ५ मार्च रोजी जारी केलेल्या पूर्वीच्या आदेशाची जागा घेते आणि पुढील आदेशापर्यंत लागू राहील.
अन्नधान्याच्या वाढत्या किमती नियंत्रित करण्यासाठी, साठवणुकीला आळा घालण्यासाठी आणि अन्न सुरक्षा राखण्यासाठी अत्यावश्यक वस्तू कायदा, १९५५ (ईसीए) ही वर्षानुवर्षे सरकारची पद्धत आहे. २०२० मध्ये, संसदेने या कायद्यात सुधारणा करून केंद्र सरकारचे धान्य, डाळी, बटाटे, कांदे, खाद्य तेलबिया आणि तेल यांचे नियमन करण्याचे अधिकार युद्ध, दुष्काळ, प्रचंड भाववाढ आणि गंभीर नैसर्गिक आपत्ती यासारख्या विशिष्ट परिस्थितींपुरते मर्यादित केले. त्यात असेही नमूद केले आहे की जर बागायती उत्पादनांच्या किरकोळ किमतीत १००% वाढ झाली किंवा नाशवंत नसलेल्या कृषी अन्नपदार्थांच्या किरकोळ किमतीत ५०% वाढ झाली तरच कृषी उत्पादनांच्या साठ्याची मर्यादा नियंत्रित केली जाईल. केंद्र सरकारने तेव्हापासून पाच वेळा ईसीए लागू केले आहे, अन्नधान्याच्या किमती नियंत्रित करण्याची आणि देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्याची गरज असल्याचे सांगून धान्य, गहू आणि साखरेच्या निर्यातीवर साठा मर्यादा लादल्या आहेत.
