नववर्षापासून केंद्र सरकारने आवेष्टीत (पॅक गुड्स) वस्तूंच्या उत्पादकांना आणि आयातदारांना वेष्टनावर उत्पादकांना उत्पादन महिना आणि वर्ष लिहिणे बंधनकारक केले आहे. या आधी काही उत्पादक महिना आणि वर्ष छापत नसल्यामुळे वस्तू विकत घेताना ग्राहकांची फसवणूक आणि आरोग्याशी खेळ होत होता. मात्र आता नववर्षापासून महिना आणि वर्ष बंधनकारक केल्यामुळे वस्तू किती जुनी आहे, ती विकत घेण्यालायक आहे की नाही हे समजू शकणार आहे. त्यामुळे ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. दरम्यान, उत्पादकांना विशिष्ट वजनात वस्तू विकण्याचे बंधनही सरकारने शिथिल केले आहे.
बाजारात गेल्यानंतर विविध प्रकारच्या वस्तू आकर्षक वेष्टनात विक्रीला ठेवलेल्या असतात, मात्र आकर्षक मांडणी असलेल्या या वस्तूंच्या वेष्टनावर काही वेळा उत्पादन महिना आणि वर्ष लिहिलेले नसते. मात्र आता 1 जानेवारी 2024 पासून वस्तूंच्या वेष्टनावर महिना आणि वर्ष छापणे बंधनकारक करण्यात आले आहे, अशी माहिती मुंबई ग्राहक पंचायतचे कार्याध्यक्ष अॅड. शिरीष देशपांडे यांनी दिली.
प्रतिग्रॅम किंमतही छापावी लागणार
बाजारात सध्या उपलब्ध असलेल्या वस्तूंवर आता एमआरपीबरोबरच प्रतियुनिट म्हणजेच प्रतिग्रॅम किंमतही छापावी लागणार आहे. त्यामुळे आता एका युनिटसाठी किंवा ग्रॅमसाठी किती पैसे आकारण्यात आले आहेत, हेही ग्राहकाला समजू शकणार आहे. त्यामुळे एकच उत्पादन करणाऱया दोन उत्पादकांनी प्रत्येक ग्रॅमसाठी किती पैसे आकारले आहेत त्याची तुलना करून दोनपैकी कोणते उत्पादन स्वस्त आहे हे ओळखून खरेदी करणे शक्य होणार आहे.
आता साबण, टुथपेस्ट, ब्रेड लहान आकारातही उपलब्ध होणार
दूध, चहा, बिस्किटे, खाद्यतेल, पीठ, शीतपेये, बालान्न, डाळी, कडधान्ये, ब्रेड, डिटर्जंट, सिमेंट यांसारख्या वस्तू 50, 75, 100, 150 ग्रॅम किंवा ठरावीक किलो वा लिटरमध्येच विकणे बंधनकारक होते, मात्र आता उत्पादकांवरील हे बंधन काढून टाकण्यात आल्यामुळे या वस्तू लहान आकारात ग्राहकांना सहज उपलब्ध होणार आहेत.
