जालन्यातील घनसावंगी तालुक्यात 1 व 2 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे झालेल्या पिकांच्या नुकसानीचे पंचनामे न करता सरसकट अनुदान तसेच 25 टक्के अग्रीम विमा तसेच हेक्टरी 50- हजार रुपये अनुदान देण्यात यावे. यासह इतर मागणीसाठी युवा शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने तालुक्यातील सर्व शेतकर्यांनी तहसील कार्यालयावर कानठळी मोर्चा काढला. यावेळी शेतकऱ्यांनी तहसीलदार योगिता खटावकर यांच्या मार्फत मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देण्यात आले.
दिलेल्या निवेदनात घनसावंगी तालुक्यात 1 व 2 सप्टेंबर रोजी झालेल्या अतिवृष्टीमुळे तसेच ढगफुटी सदृश्य पावसामुळे घनसावंगी तालुक्यातील तसेच जिल्ह्यातील बहुतांश शेतकर्यांच्या शेतात पाणी जमा झाले आहे. त्यामुळे शेती वाहून जाऊन खरडून देखील गेली आहे. या पावसाने कापुस, तुर, सोयाबीन, मुग व बाजरी या सह अन्य पिकांचे तसेच फळपिकांचे देखील आतोनात नुकसान झाले असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. तसेच गोदाकाठच्या आणि उपनद्या, नाल्यांच्या बाजूंच्या शेतकर्यांच्या गायी, म्हैसी, बैलं,कोंबड्या, शेळ्या यांसारखे पाळीव प्राणी देखील पूर आल्याने वाहून गेलेले आहेत. त्यामुळे शेतकर्याच्या हातातोंडाशी आलेला घास निगर्साने एका रात्रीत हिरावून घेतल्याने शेतकर्यांच्या हाता तोंडाशी आलेला घास हा एकाच रात्रीत झालेल्या ढगफुटीने हिरावून घेतल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असल्याचे निवेदनात म्हटले आहे. अतिवृष्टी व ढगफुटीच्या मुसळधार पावसाने शेतकर्यांच्या पिकांच्या नुकसानीचा कसल्याही प्रकारचा पंचनामा न करता व कसल्याही प्रकारच्या अटी शर्ती न लावता 200 मि.मी. पेक्षा जास्त पाऊस झाल्यामुळे तात्काळ अतिवृष्टी जाहीर करावी. आणी 25 टक्के अग्रीम विमा द्यावा. तसेच अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीचे, पिकांचे पंचनामे न करता सरसकट शेतकर्यांना प्रतिहेक्टरी 50 हजार रुपये आर्थिक मदत अनुदान म्हणुन द्यावी.
आणी जिल्ह्यात अतिवृष्टी होऊन महापूर आल्याने नद्या, नाले फुटुन दोन्ही साईडच्या जमिनी नापीक झाल्याने दुरुस्त करण्याकरीता मोफत पोकलेन, जेसीबी मशीन शेतकर्यांच्या मागणीनुसार उपलब्ध करुन द्याव्यात, तसेच चालख्यातील शेतकर्यांच्या वाहुन गेलेल्या पाळीव प्राण्यांची म्हणजेच गाय, म्हैस, बैल, शेळ्या, मेंढी व कोंबड्या व पिकां व्यतिरीक्त झालेल्या इतर साहित्याच्या नुकसानीचे पाहणी करुन त्यांना भरीव मदत देण्याची मागणी युवा संघर्ष समितीच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आली आहे.