जनता वसाहत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पात तब्बल ७६३ कोटींचा टीडीआर घोटाळा होत असल्याचा आरोप चहूबाजूने झाल्यानंतर प्रकल्पासाठी अल्पावधीत टीडीआर देण्यास मान्यता देणाऱ्या गृहनिर्माण विभागाला उशिरा जाग आली. गुरुवारी या प्रक्रियेला स्थगिती देण्याचे आदेश गृहनिर्माण विभागाने झोपडपट्टी पुनर्वसन विभागाला पत्राद्वारे दिले आहेत. याच पद्धतीची आणखी काही प्रकरणांवर कार्यवाही सुरू असेल, तर तीदेखील स्थगित ठेवावी, असे आदेश गृहनिर्माण विभागाने दिले आहेत.
राज्य सरकारच्या गृहनिर्माण विभागाचे कार्यासन अधिकारी गजानन दाभिळकर यांनी याबाबतचे पत्र प्राधिकरणाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठविले आहे. सदरच्या जागेवरील संपूर्ण क्षेत्र हे झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित केले आहे का, तेथील आरक्षित व अतिक्रमित जागेचा रेडीरेकनरमधील दर पाच हजार ७२० रुपये प्रतिचौरस फूट असताना ३९ हजार ६५० रुपये प्रतिचौरस फूट दराने त्यांची आकारणी करण्यात आली आहे, त्याचा खुलासा करावा. त्याचबरोबरच त्या जागेचा मागील पाच वर्षांतील रेडीरेकनरचा दर काय होता, तसेच या प्रकरणासंदर्भात वर्तमानपत्रात आलेल्या बातम्या आणि झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्रात काम करणाऱ्या बांधकाम व्यावसायिकांकडून आलेल्या तक्रारींच्या अनुषंगाने चौकशी करून हा अहवाल देण्यास प्राधिकरणाला सांगण्यात आले आहे.
अधिकाऱ्यांवर कारवाई होणार का?
महापालिकेचे हिलटॉप आरक्षण असलेल्या जागांवर झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्प राबविण्यास मंजुरी देताना बीडीपीमधील झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्वसनाबाबत काय निर्णय घेणार? न्यायालयीन दावे दाखल असताना एसआरएच्या विधी अधिकाऱ्याने टीडीआर देण्याचा प्रस्ताव दाखल करण्यास हरकत नसल्याबद्दल अहवाल दिला याची चौकशी होणार? तत्कालीन एसआरए आयुक्त नीलेश गटणे यांनी एका दिवसांत प्रस्ताव मान्यतेसाठी गृहनिर्माण विभागाकडे पाठविला. या तत्परतेची चौकशी होणार का तसेच प्रस्तावामध्ये जनता वसाहत हिलटॉप हिलस्लोपचे रेडिरेकनर दर सहापट वाढविणाऱ्या अधिकाऱ्याची चौकशी होऊन त्यांच्यावर कारवाई होणार का, असे प्रश्न यानिमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.
