राज्यावर 11 लाख 2 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज आहे. या कर्जावर राज्य सरकार 70 हजार कोटी रुपये व्याज देणार आहे. म्हणजे दिवसाला 192 कोटी रुपये व्याज आणि प्रत्येक तासाला 8 कोटी रुपये आणि प्रत्येक मिनिटाला राज्य सरकार 13 लाख 31 हजार रुपये व्याज भरत असल्याची जाणीव राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे ज्येष्ठ आमदार जयंत पाटील यांनी आज विधानसभेत राज्य सरकारला करून दिली.
अर्थसंकल्पावरील चर्चेत भाग घेताना जयंत पाटील आकडेवारी मांडत राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा महायुती सरकारला आरसा दाखवला. या बजेटमध्ये मुख्यमंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचे दोन लाख रुपयांपर्यंतचे कर्ज माफ केले. 2019 मध्ये महाविकास आघाडी सरकारने पहिला निर्णय शेतकरी कर्जमाफीचा घेतला होता आणि आज सात वर्षांनी आपण पुन्हा तिथेच आहोत. राज्यावरचा 4 लाख कोटी रुपयांचा कर्जाचा बोजा 11 लाख कोटी रुपयांवर गेला. पण शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या रकमेमध्ये काही वाढ झाली नाही, याकडे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले.
मुख्यमंत्र्यांना शिवरायांचा विसर
यंदाचा अर्थसंकल्प छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या तिथीनुसार असलेल्या जयंतीदिनी मांडला गेला. पण अर्थसंकल्पाच्या दिवशी तिथीनुसार शिवजयंती आहे याचा मुख्यमंत्र्यांना विसर पडला, अशी टीका त्यांनी केली.
घोषणा व कृतीमध्ये अंतर
2047 पर्यंत राज्याची अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर करणार असे सरकार सांगते म्हणजे 450 लाख कोटी रुपये. सध्याची अर्थव्यवस्था 0.55 ट्रिलियन डॉलर म्हणजे 50 लाख कोटी रुपये आहे. ते जर 55 ट्रिलयन डॉलर करायचे असेल तर त्यासाठी विकास दर सलग 21 वर्षे सरासरी 11.5 टक्के असायला पाहिजे. मागच्या वर्षीचा विकास दर 7.3 टक्के आणि 2025-26 मध्ये 7.9 टक्के अपेक्षित आहे. म्हणजे घोषणा व कृतीमध्ये अंतर आहे याकडे जयंत पाटील यांनी लक्ष वेधले.
उद्योगपतींचे 16 लाख कोटींचे कर्ज माफ
केंद्र सरकारने 2014 पासून काही ठराविक उद्योगपतींचे जवळपास 16 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज माफ केले. देशावरील कर्जाचा बोजा 2027 पर्यंत 214 लाख कोटी रुपये होण्याचा अंदाज आहे. म्हणजे जीडीपीच्या 56 टक्के आहे. पण शेतकऱ्यांसाठी काही योजना जाहीर करताना सरकारकडे पैशाची चणचण असते, असा टोला मारला.
