मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी सन 2004 मधील जीआर आणि 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या जीआरविरोधातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घ्या, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्च न्यायालयाला दिले आहेत. ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनने केलेली मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केली. त्यानुसार 18 नोव्हेंबरला उच्च न्यायालयात एकत्रित सुनावणी होणार आहे. त्यात मराठा आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार असल्याने सुनावणीकडे मराठा आणि ओबीसी समाजाचे लक्ष लागले आहे.
मराठवाडय़ातील मराठा समाजाला हैदराबाद गॅझेटअंतर्गत कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी महाराष्ट्र सरकारने निर्णय घेतला आहे. त्या अनुषंगाने 2 सप्टेंबरला जीआर जारी केला. त्याला आव्हान देताना ओबीसी वेल्फेअर फाऊंडेशनचे अध्यक्ष मंगेश ससाणे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील इंद्र जयसिंग यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी मराठा समाजातील नागरिकांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी 2004 आणि 2 सप्टेंबर 2025 रोजी जारी केलेल्या दोन्ही जीआरकडे लक्ष वेधले आणि दोन्ही जीआरविरोधातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्यासंबंधी उच्च न्यायालयाला निर्देश देण्यची विनंती केली. नवीन जीआरमध्ये केवळ शब्दांमध्ये बदल केला आहे. आधीच्या जीआरमधील ‘सगेसोयरे’ शब्दाच्या जागी ‘नातेसंबंध’ असा किरकोळ बदल करण्यात आला आहे, असे अॅड. जयसिंग यांनी सांगितले. त्यांचा युक्तिवाद न्यायालयाने स्वीकारला आणि मुंबई उच्च न्यायालयाला मराठा- कुणबी प्रमाणपत्रासंबंधी 2004 आणि 2 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या जीआरविरोधातील याचिकांवर एकत्रित सुनावणी घेण्याचे निर्देश दिले.
हायकोर्टात अर्ज करण्यास मुभा
हैदराबाद गॅझेटसंबंधी नव्या जीआरला स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाAने नकार दिला होता. आता सर्वोच्च न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना 2004 च्या जीआरसंबंधी विविध याचिकांसोबत हैदराबाद गॅझेटसंबंधी याचिकेची सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यास मुभा दिली.
2004 पासून मराठय़ांना कुणबी जातीचे दाखले मिळवण्यास परवानगी देणाऱया विविध सरकारी अधिसूचनांनाही मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलेले आहे. त्याबाबत अनेक याचिका प्रलंबित आहेत. त्या सर्व याचिका आणि हैदराबाद
गॅझेटसंबंधी याचिकेवर एकत्रित सुनावणी चालणार आहे.
