खारदांडा परिसरातील पारंपरिक मासे वाळवण्याच्या जागेला झोपडपट्टी घोषित करत जागा ताब्यात घेण्याविरोधात कोळी बांधवांनी तीव्र विरोध केला आहे. मासे वाळवण्याची जागा बिल्डरला दिली तर उपजीविकेवर गंभीर परिणाम होईल एवढेच काय तर अनेक कोळी बांधवांना व्यवसायाला मुकावे लागेल असा जोरदार युक्तिवाद याचिकाकर्त्या कोळी बांधवांतर्फे हायकोर्टात करण्यात आला. दरम्यान, या याचिकेवर न्यायालय सोमवारी निकाल जाहीर करणार आहे.
खारदांडा परिसरात अनेक कोळी बांधव पिढ्यान्पिढ्या मासे वाळवण्याचे काम करत आहेत. या जमिनीचा काही भाग झोपडपट्टी पुनर्वसन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आला आहे. याविरोधात दांडा कोळी मासेमारी व्यवसायिक सहकारी संस्था मर्यादित आणि दांडा कोळी समाज या दोन संस्थांच्या वतीने याचिका दाखल केली आहे. यावर न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. मासे वाळवण्याच्या पारंपरिक जागेला झोपडपट्टी क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा निर्णय रद्द करावा. कोळीबांधवांच्या उपजीविकेचा हक्क आणि पारंपरिक वापर संरक्षित करावा, असा दावा याचिकाकर्त्यांतर्फे अॅड. गायत्री सिंह यांनी केला.
