स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा यांनी सरकारच्या ‘सहयोग’ पोर्टलविरुद्ध मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सहयोग पोर्टलसह सुधारित आयटी नियमांना कामराने आव्हान दिले असून हे सुधारित नियम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर हल्ला करत असल्याचे कामराने म्हटले आहे.
कुणाल कामरा याने याचिकेत म्हटले आहे की, सहयोग पोर्टल हे सेन्सॉरशिपचे साधन नाही, परंतु सोशल मीडिया मध्यस्थ आणि सरकारी एजन्सींमध्ये सहकार्य सुनिश्चित करीत असल्याचे निरीक्षण यापूर्वी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने नोंदवले होते. नवीन सुधारणेमुळे तयार झालेली चौकट माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69(अ) अंतर्गत अनिवार्य केलेल्या प्रक्रियात्मक सुरक्षा उपायांना अडथळा आणते, सहयोग पोर्टल वापरकर्त्याला पूर्वसूचना न देता ऑनलाइन सामग्री रोखण्याची परवानगी देते. त्यामुळे नैसर्गिक न्याय आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हमींच्या तत्त्वांचे हनन होते. या पार्श्वभूमीवर नियम 3(1)(ड) आणि सहयोग पोर्टल पूर्णपणे बेकायदेशीर आहेत. त्याची रचना माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या विरुद्ध आहे, असा दावा कामरा यांनी केला आहे. याशिवाय ज्येष्ठ वकील हरेश जगतियानी यांनाही या विषयात स्वतंत्र याचिका दाखल केली आहे.
