सर्वोच्च न्यायालयात पितळ उघडे पडण्यापूर्वीच मोदी सरकारने लडाखमधील सामाजिक कार्यकर्ते सोनम वांगचुक यांच्यावर लावलेला राष्ट्रीय सुरक्षा कायदा (रासुका) मागे घेतला. केंद्राने रासुका हटवल्यानंतर वांगचुक यांची लगेच जोधपूर तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. गेल्या वर्षी लेहमधील आंदोलनादरम्यान झालेल्या हिंसाचारानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. तब्बल 170 दिवसांनी ते तुरुंगाबाहेर आले.
लडाखला पूर्ण राज्याचा दर्जा देण्याच्या मागणीसाठी सोनम वांगचुक हे गेल्या वर्षी उपोषणास बसले होते. त्यादरम्यान लेह येथे 24 सप्टेंबर 2025 रोजी हिंसाचार झाला. त्यात 4 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता. दोन दिवसांनी 26 सप्टेंबर रोजी केंद्राने वांगचुक यांच्यावर रासुका लावला आणि त्यांना अटक केली. त्यानंतर त्यांना लगेच जोधपूर येथे हलवण्यात आले. तेव्हापासून ते तुरुंगातच होते. त्यांची पत्नी गीतांजली यांनी सर्वोच्च न्यायालयात हबीस कॉर्पस याचिका दाखल केली होती. 16 फेबुवारी रोजी न्यायालयाने वैद्यकीय अहवाल मागवला तसेच अटकेसाठी आधार म्हणून सरकारने सादर केलेले व्हिडीओ आणि कागदपत्रांवर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. याप्रकरणी न्यायालयात मंगळवार 17 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पितळ उघडे पडेल, या भीतीने मोदी सरकारने तीन दिवस आधीच वांगचुक यांच्यावरील रासुका हटवला. केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या आदेशानुसार, आदेश तत्काळ प्रभावाने लागू झाला आहे. रासुकाअंतर्गत शिक्षेच्या कालावधीपैकी निम्मा तुरुंगवास सोनम यांनी पूर्ण केला आहे. केंद्राच्या निर्णयानंतर सोनम वांगचुक यांची पत्नी गीतांजली या जोधपूर तुरुंगात पोहोचल्या. कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर दुपारी 1.15 वाजताच्या सुमारास सोनम वांगचुक हे पत्नीसह खासगी गाडीतून तुरुंगातून बाहेर पडले.
केंद्र सरकारने काय म्हटले?
लडाखमध्ये शांती, स्थैर्य आणि चर्चेचे वातावरण तयार करण्यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला आहे. लडाखमधील विविध समुदाय आणि नेत्यांसोबत चर्चा सुरू आहे. संपाचा परिणाम शिक्षण, व्यापार पर्यटनावर होत होता. या क्षेत्रातील समस्या दूर करण्यासाठी उच्चाधिकार समितीतर्फे चर्चा सुरूच राहील, असे सरकारने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सरकारला फटकारले होते
सोनम वांगचुक यांची पत्नी गीतांजली यांनी अटकेला आव्हान देणारी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. 26 फेब्रुवारी रोजी या याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने 10 मार्च रोजी अंतिम सुनावणी घेण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. या सुनावणीतच सर्वोच्च न्यायालयाने सोनम वांगचुक यांचे भाषण आणि सोशल मीडियावरील पोस्ट भडकावू आहेत का, असा सवाल सरकारला करून फटकारले होते.
