एकीकडे ‘लाडकी बहीण’ योजनेतून महिलांना आधार दिलयाचा बडेजाव सरकारकडून मिरवला जात असताना वनमंत्री असलेल्या खुद्द भाजपच्याच गणेश नाईक यांनी योजनेचा इतर सरकारी योजनांना फटका बसला असल्याची जाहीर कबुलीच दिली आहे. या योजनेमुळे फटका नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्र प्रकल्पालाही बसल्याने या प्रकल्पासाठी आता सागवान संपत्तीवर 6 हजार कोटींचे कर्ज घेण्याची वेळ आल्याचेही मंत्री नाईक यांनी स्पष्ट केले.
नवेगाव-नागझिरा व्याघ्र राखीव क्षेत्रातील बफर झोनचा विस्तार करताना गोंदिया-भंडारा जिह्यातील 185 गावांत भीतीचे वातावरण आहे. बफर झोन क्षेत्राचे नकाशे किंवा क्षेत्रफळ अद्याप जाहीर केलेले नाहीत. खासगी शेतजमिनीवर कामांसाठी वन्यजीव विभागाची ना हरकत प्रमाणपत्राची सक्ती असेल का, अशा प्रश्नांची सरबत्ती करताना सामंजस्याने हा प्रश्न सोडवावा, अशी मागणी आमदार परिणय फुके यांनी विधान परिषदेत केली. वनमंत्री नाईक यांनी त्यावर उत्तर देताना ‘लाडकी बहीण’ योजनेचा फटका इतर योजनांना बसत असल्याचे सांगितले. मात्र ‘लाडकी बहीण’ योजना बंद करणार नसल्याची सारवासारवही त्यांनी शेवटी केली.
‘लाडकी बहीण’ योजनेमुळे सरकारच्या इतर योजनांवर परिणाम होत आहे. यातूनच वन विभागाची आर्थिक स्थिती बळकट करण्यासाठी महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाकडील उपलब्ध 12 हजार कोटी रुपयांच्या सागवान साठय़ावर 6 हजार कोटींचे कर्ज घेऊन कर्मचाऱयांचे पगार, भत्ते आणि पर्यटन विकासाची कामे मार्गी लावली जातील.
गणेश नाईक, वनमंत्री
