भाजपाशासित मध्य प्रदेशात आता देहविक्रीचा व्यवसाय हा अपराध ठरणार नाही. स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणाऱ्या महिलांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये, असे आदेश पोलिसांना देण्यात आले आहेत. मध्य प्रदेश पोलिस मुख्यालयाने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. स्वेच्छेने हा व्यवसाय करणे हा गुन्हा नाही. मात्र, कोणालाही बळजबरीने या व्यवसायात ढकलणे हा अपराध आहे. तसेच यावर कारवाई करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
मध्य प्रदेशात देहविक्रय करणाऱ्या महिलांवर कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही. वैश्याव्यवसाय करणाऱ्यांवर पोलिसांनी कारवाई करू नये, अशा सूचना देण्यात आल्या आहेत. मध्य प्रदेश पोलीस मुख्यालयाने वेश्याव्यवसाय प्रकरणांमध्ये मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे देहविक्रय महिलांवर याप्रकरणी कोणताही गुन्हा दाखल केला जाणार नाही, तसेच त्यांना आरोपी बनवले जाणार नाही, असे निर्देश देण्यात आले आहेत. हा आदेश राज्यातील पोलीस अधीक्षकांसह (एसपी) भोपाळ आणि इंदूरच्या पोलीस आयुक्तांना पाठवण्यात आला आहे.
त्यात असे म्हटले आहे की जर हॉटेल आणि ढाब्यात देहविक्रय करणाऱ्या महिला आढळल्यास त्यांना अटक केली जाणार नाही किंवा त्रास दिला जाणार नाही. अनेक हॉटेल आणि ढाबा चालक आर्थिक फायद्यासाठी त्यांच्या परिसरात देहविक्रीचा व्यवसाय चालवण्यास परवानगी देतात. छाप्यादरम्यान तिथे असलेल्या महिलांनाही आरोपी बनवले जाते. आता यापुढे अस करण्यात येणार नाही. या प्रकरणी हॉटेल किंवा ढाबा चालकांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
महिला सुरक्षा विशेष महासंचालक प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव यांनी याबाबचे निर्देश दिले आहेत. महिला स्वेच्छेने या व्यवसायात असतील तर ते अवैध नाही. मात्र, बळजबरीने कोणालाही यात ढकलणे अवैध आहे. देहविक्री करणाऱ्या महिलांकडे गुन्हेगार म्हणून न पाहता, पीडित आणि शोषित वर्ग म्हणून पाहिले पाहिजे. 21 सप्टेंबर 2023 रोजी दिलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या आधारे हा निर्णय घेण्यात आला आहे. 2020 च्या फौजदारी अपील क्रमांक 135 (बुद्धदेव कर्मास्कर विरुद्ध पश्चिम बंगाल राज्य) मधील आदेशात “स्वैच्छिक लैंगिक कृत्य हा गुन्हा नाही” असे म्हटले होते. याअंतर्गत, न्यायालयाने स्पष्ट केले होते की केवळ वेश्यालय चालवणे बेकायदेशीर आहे. स्वेच्छेने देहविक्री व्यवसाय करणाऱ्या महिला अपराधी नाहीत.
पोलीस मुख्यालयाकडून सर्व अधिकाऱ्यांना कडक सूचना देण्यात आल्या आहेत की, देहविक्री करणाऱ्या महिलांना अटक करू नये. त्यांना कोणत्याही प्रकारे मानसिक, सामाजिक किंवा शारीरिक त्रास देऊ नये. छापा टाकताना, महिलेच्या प्रतिष्ठेकडे आणि गोपनीयतेकडे विशेष लक्ष दिले पाहिजे. तसेच हॉटेल/ढाबा चालक आणि देहविक्री व्यवसाय चालवणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे.
