महाराष्ट्रावर कर्जाचा बोजा वाढतच आहेत. तर दुसरीकडे उत्तर प्रदेशसारख्या राज्याला आपले कर्ज कमी करण्यात यश आले आहे. रिझर्व्ह बँकेने जाहीर केलेल्या अहवालात ही बाब समोर आली आहे.
देशातील राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या आर्थिक गरजा सातत्याने वाढत असल्याने, निधी उभारणीसाठी त्यांचा बाजारातून घेतल्या जाणाऱ्या कर्जावरचा भर अधिक वाढत चालला आहे. यासाठी राज्य सरकारांकडून दीर्घकालीन बॉण्ड्सच्या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात पैसा उभा केला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या ताज्या अहवालानुसार, राज्यांच्या एकूण वित्तीय तुटीपैकी सुमारे 76 टक्के हिस्सा बाजार कर्जातून भागवला जाणार आहे.
अनेक राज्यांची कर्जाची पातळी अजूनही चिंतेचा विषय आहे. मार्च 2024 अखेरीस राज्यांचे एकूण कर्ज जीडीपीच्या 28.1 टक्क्यांपर्यंत खाली आलं होतं. मात्र, मार्च 2026 पर्यंत हेच प्रमाण वाढून सुमारे 29.2 टक्क्यांपर्यंत जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. काही राज्यांमध्ये तर कर्जाचं प्रमाण त्यांच्या राज्यीय अर्थव्यवस्थेच्या 30 टक्क्यांहून अधिक आहे.
सध्या तामिळनाडू आणि महाराष्ट्र ही राज्ये बाजारातून सर्वाधिक कर्ज घेणाऱ्यांमध्ये आघाडीवर असून, दोन्ही राज्यांचं कर्ज सुमारे 1.23 लाख कोटी रुपयांपर्यंत आहे. याशिवाय मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तराखंड आणि कर्नाटक या राज्यांमधील कर्जातही वेगाने वाढ होत असल्याचं चित्र आहे. कोविड काळात केंद्र सरकारकडून मिळालेली विशेष कर्जे—जसे की जीएसटी नुकसानभरपाई आणि भांडवली खर्चासाठी दिलेलं 50 वर्षांचं व्याजमुक्त कर्ज—यांचं महत्त्वही वाढलेलं आहे.
दरम्यान, राज्ये आता वित्तीय संस्था, लोकलेखा आणि राष्ट्रीय अल्प बचत निधी (NSSF) यांसारख्या पारंपरिक स्त्रोतांकडून तुलनेने कमी कर्ज घेत आहेत. सध्या केवळ 3 राज्ये आणि 1 केंद्रशासित प्रदेश NSSF कडून कर्ज उचलत आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये राज्यांचं एकूण बाजार कर्ज वाढून 10.73 लाख कोटी रुपये झालं असून, याआधीच्या वर्षी हेच कर्ज 10.07 लाख कोटी रुपये होतं.
काही मोठ्या राज्यांनी मात्र 2024-25 मध्ये कर्जाचं प्रमाण कमी केलं आहे. यात उत्तर प्रदेश आघाडीवर असून, त्यांचं कर्ज 97,650 कोटी रुपयांवरून थेट 45,000 कोटी रुपयांपर्यंत घटलं आहे. बिहारचं कर्जही जवळपास स्थिर राहिलं असून, ते 47,612 कोटींवरून 47,546 कोटी रुपयांपर्यंत आलं आहे. याउलट, उत्तराखंडचं कर्ज 6,300 कोटींवरून वाढून 10,400 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचलं आहे, तर झारखंडचं कर्ज 1,000 कोटी रुपयांवरून 3,500 कोटी रुपयांपर्यंत वाढलं आहे.
दीर्घकालीन बॉण्ड्सकडे वाढता कल
राज्य सरकारांकडून आता पूर्वीच्या तुलनेत अधिक कालावधीचे बॉण्ड्स जारी केले जात आहेत. आर्थिक वर्ष 2024-25 मध्ये 10 वर्षांच्या बॉण्ड्सचा वाटा घटून 14.5 टक्क्यांवर आला आहे. त्याच वेळी 20 ते 35 वर्षांपर्यंतच्या कालावधीचे बॉण्ड्स मोठ्या प्रमाणात जारी करण्यात आले. केरळ, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि जम्मू-काश्मीर या राज्यांनी 20 वर्षांहून अधिक मुदतीचे बॉण्ड्स जारी केले आहेत. यामागचं प्रमुख कारण म्हणजे व्याजदरात झालेली घट. 2024-25 मध्ये राज्यांच्या बॉण्ड्सवरील सरासरी व्याजदर घसरून 7.2 टक्क्यांपर्यंत आला आहे.
