बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या धर्मांतरणावर अंकुश आणणारे ‘महाराष्ट्र धर्मस्वातंत्र्य विधेयक 2026’ आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. बळजबरीने, फसवणूक करून किंवा आमिष दाखवून होणाऱ्या धर्मांतराला आळा घातला येईल अशा तरतुदी या विधेयकामध्ये करण्यात आल्या आहेत. गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी हे विधेयक सभागृहात सादर केले.
राज्य मंत्रिमंडळाने 5 मार्च रोजी या प्रस्तावित कायद्याला मंजुरी दिली होती. बेकायदेशीरपणे होणाऱ्या धर्मांतरासंबंधी तक्रारींचे निराकरण करण्यासाठी एक कायद्याची चौकट घालायला हवी होती. त्यामुळे 14 फेब्रुवारी 2025 रोजी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखील एक उच्चस्तरीय समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीने केलेल्या शिफारशींनुसार हे विधेयक बनवण्यात आले.
धर्मांतर रोखायचे असेल तर आधी धर्मांतर प्रक्रिया कडक करायला हवी असे मत तज्ञांनी मांडले होते. त्यानुसार धर्मांतर प्रक्रियेसाठीच पुढीलप्रमाणे अतिशय कडक अटी घालण्यात आल्या आहेत.
g 21 दिवसांच्या आत नोंदणी – धर्मांतरणानंतर कायदेशीर मान्यता मिळवण्यासाठी 21 दिवसांच्या आत अधिकृतपणे नोंदणी करणे बंधनकारक असेल. ही प्रक्रिया पाळली नाही, तर ते धर्मांतर शून्यवत (अवैध) मानण्यात येईल.
g नातेवाईकांना तक्रारीचा अधिकार – एखाद्या व्यक्तीचे जबरदस्तीने धर्मांतर केले जात असेल तर त्याचे रक्ताचे नातेवाईक पोलिसांकडे तक्रार दाखल करू शकतात.
कडक शिक्षेची तरतूद
या विधेयकात केवळ व्यक्तींनाच नव्हे तर बेकायदेशीर धर्मांतरात सहभागी असलेल्या संघटित घटकांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना शिक्षा करण्यासाठी प्रक्रिया समाविष्ट आहेत. विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केल्यानंतर आणि राज्यपालांची संमती मिळाल्यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होईल.
7 वर्षे कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड
धर्मांतरित व्यक्तीचे आई-वडील किंवा तिचे ज्यांच्याशी रक्ताचे, वैवाहिक किंवा दत्तक नाते असेल अशी कोणतीही व्यक्ती बेकायदेशीर धर्मांतराविरुद्ध पोलिसांकडे एफआयआर दाखल करु शकेल. अधिनियमाच्या तरतुदींचे उल्लंघन करणाऱयांना 7 वर्षे कारावास आणि 1 लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल. तसेच पीडित व्यक्ती अज्ञान, मनोविकल, अल्पवयीन, महिला किंवा अनुसूचित जाती-जमातीची असेल, तर 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड आकारला जाईल.
…तर 10 वर्षांचा कारावास
जी व्यक्ती किंवा संस्था या अधिनियमाद्वारे शिक्षापात्र असलेला अपराध पुनःपुन्हा करतील, त्यांना 10 वर्षे कारावास आणि 7 लाख रुपये दंड अशी शिक्षा होईल. तसेच जर एखादी संस्था किंवा संघटनेने बेकायदेशीर धर्मांतरण घडवून आणल्यास त्या संस्थेची नोंदणी रद्द करून 7 वर्षे कारावास आणि 5 लाख रुपये दंड आकारण्यात येईल.
पुढील आठवडय़ात तीन दिवस चर्चा
गृह राज्यमंत्री पंकज भोयर यांनी विधान भवन आवारात प्रसारमाध्यमांशी बोलताना या विधेयकाबाबत माहिती दिली. ते म्हणाले की, गरीब वर्गातील लोकांचे बळजबरीने एका धर्मातून दुसऱया धर्मात धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या घटना समोर आल्या होत्या. यापूर्वी देशातील जवळपास 7 ते 8 राज्यांनी हा कायदा त्यांच्या राज्यात लागू केला असून आज महाराष्ट्र सरकारनेसुद्धा हा कायदा आणला आहे. येणाऱया आठवडय़ात यावर विस्तृत चर्चा होईल. याद्वारे विशिष्ट धर्माला टार्गेट न करता बळजबरीने धर्मांतर करण्यास आळा घालण्यासाठी हा कायदा आणला आहे.
एखाद्या व्यक्तीला स्वेच्छेने धर्मांतर करायचे असेल तर त्याला जिल्हा दंडाधिकाऱयांना किमान 60 दिवसांची लेखी पूर्वसूचना द्यावी लागणार आहे.
बालकांना मालमत्तेत अधिकार
केवळ धर्मांतराच्या उद्देशाने केलेले विवाह न्यायालयाकडून रद्द ठरवले जातील. पण बेकायदेशीर धर्मांतरामुळे झालेल्या विवाहातून जन्मलेल्या बालकांना आईवडिलांच्या मालमत्तेत अधिकार मिळेल. तसेच अशा बालकाची अभिरक्षा त्याच्या आईकडे असेल.
‘या’ राज्यांनी केले धर्मांतरविरोधी कायदे
ओडिसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड, तामिळनाडू
विधेयकातील महत्त्वाच्या तरतुदी
g कोणतीही भेटवस्तू देणे, इच्छापूर्ती करणे, विनाकष्ट पैसे देणे, रोख किंवा वस्तूच्या स्वरूपातील भौतिक लाभ देणे, नोकरी देणे, विवाह करण्याचे वचन देणे, एखाद्या धर्माचा दुसऱया धर्माच्या तुलनेत गौरव करण्याला आमिष मानले जाईल.
g एखादा व्यक्ती, कुटुंब किंवा गटास दैवी प्रकोप होण्याची किंवा सामाजिक बहिष्कार टाकण्याची धमकी देणे, मानसिक दबाव टाकून किंवा शारीरिक बळाचा वापर करून इच्छेविरुद्ध कृती करण्यास भाग पाडल्यास ती जबरदस्ती मानली जाईल.
