खुल्या प्रवर्गातील तसेच ओबीसी समाजाला आकर्षित करण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअरची उत्पन्न मर्यादा वाढवण्याची विनंती केंद्र सरकारला करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. सध्याच्या आठ लाखांच्या मर्यादेवरून ही मर्यादा 15 लाख रुपये करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे.
विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने बहुजन समाजाला आकृष्ट करण्यासाठी यापूर्वीच विविध निर्णय जाहीर केले आहेत. आता नॉन क्रिमिलेअरच्या संदर्भात सरकारने निर्णय घेतला आहे.
उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसल्यासंदर्भात (नॉन-क्रिमिलेअर) उत्पन्नाची मर्यादा सध्या वार्षिक आठ लाख रुपये आहे. मंत्रिमंडळाच्या निर्णयानुसार ही मर्यादा 15 लाख रुपये इतकी करण्याची शिफारस केंद्र सरकारला करण्यात येणार आहे. मराठा, ओबीसी तसेच खुल्या प्रवर्गातील अन्य घटकांना आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी नॉन क्रिमिलेअरचे प्रमाणपत्र सादर करावे लागते. केंद्राने ही विनंती मान्य केल्यास शिक्षण शुल्क सवलत तसेच सरकारी सेवेतील आरक्षणाचा लाभ घेणाऱया उमेदवारांची व्याप्ती वाढणार आहे.
