
सामना ऑनलाईन, मुंबई
राज्याचे 2019 ते 2024 या पुढील पाच वर्षांसाठीचे उद्योग धोरण मंगळवारी जाहीर करण्यात आले. ग्लोबल इनव्हेस्टमेंट फोरमच्या माध्यमातून परकीय गुंतवणुकीला अधिकाधिक चालना देतानाच एक्स्पोर्ट प्रमोशनल काऊन्सिलच्या माध्यमातून राज्यातील उत्पादनांना निर्यातीचे दालन उपलब्ध करून देण्याचे महत्त्वपूर्ण पाऊल या धोरणाच्या माध्यमातून उचलण्यात आले. उद्योगात नंबर 1 असणाऱ्या महाराष्ट्राचा पुढील तीनच वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात विकास होईल. यामुळे पोटापाण्यासाठी राज्याबाहेर गेलेल्या तरुणांनाही इथेच रोजगाराची संधी उपलब्ध होऊन ते राज्यातच परततील, असा विश्वास हे उद्योग धोरण जाहीर करताना व्यक्त करण्यात आला.
शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांच्या प्रमुख उपस्थितीत एका विशेष कार्यक्रमात राज्याचे पुढील पाच वर्षांसाठीचे औद्योगिक धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणाच्या माध्यमातून अधिकाधिक उद्योगांना महाराष्ट्राकडे आकर्षित करून येत्या काळात 40 लाख रोजगार निर्मिती केली जाणार आहे. मुंबई, नागपूर, संभाजीनगर, नाशिक, नवी मुंबईतील उद्योजकांशी चर्चा करून अधिकाधिक उद्योगाभिमुख धोरण ठरविण्यात आले असल्याचे उद्योग मंत्री सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र कसा असायला पाहिजे हे कुणाच्या ध्यानीमनीही नसेल असा जगभरातल्या उद्योगांना साद घालणारा महाराष्ट्र ठरलाय. महाराष्ट्रात निर्यात केंद्र सुरू होतंय. आजपर्यंत महाराष्ट्रातून हुशार मुलं-मुली रोजगारासाठी इतरत्र गेल्या. पण राज्याचं खरं यशस्वी सरकार हे तेव्हाच ठरेल जेव्हा राज्यातील तरुणांना रोजगारासाठी घरं, गाव, हे राज्य सोडावं लागणार नाही. त्यांना इथेच रोजगार उपलब्ध होईल, असे प्रतिपादन शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी केले.
शिवसेना-भाजपने विरोधी पक्षात अधिक काळ घालवला. सत्तेचा अनुभव किती, सत्ता मिळाल्यानंतर ती कशी राबवणार, असा अनेकांना प्रश्न पडला होता. मात्र त्या सर्व प्रश्नांना आपण अत्यंत उत्तमरीत्या उत्तर दिलं. कुणाच्या ध्यानीमनीही नसेल असा महाराष्ट्र घडवून दाखवला आहे. राज्यात येणाऱ्या उद्योगांमध्ये भूमिपुत्रांना रोजगार मिळायलाच हवा. त्यासाठीच आपण आहोत, असे उद्धव ठाकरे यांनी या वेळी ठणकावले.
राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर झाले आहे. यामुळे उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्यास एक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. यामुळे सरकारमध्ये आम्ही सर्व चांगलेच उद्योग करीत आहोत हे अधोरेखीत झाले आहे. पुढील तीन वर्षांत महाराष्ट्र इतकी प्रगती करेल की रोजगारासाठी राज्याबाहेर गेलेले तरुणही महाराष्ट्रात परत येतील, असा विश्वास शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिला.
उद्योगात मागील काही वर्षांत पिछाडीवर पडलेला महाराष्ट्र गेल्या साडेचार वर्षांत पुन्हा पहिल्या क्रमांकावर आला आहे. सुभाष देसाई यांच्यासारखा सक्षम उद्योग मंत्री राज्याला लाभला आहे. या धोरणात राज्यातल्या लहानातल्या लहान उद्योगापासून मोठय़ा उद्योजकापर्यंतचा विचार करण्यात आला आहे. त्यामुळे उद्योगात महाराष्ट्र नंबर वनच राहणार असून राज्यातील तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्याची जी जबाबदारी उद्धव ठाकरे यांनी आमच्यावर टाकली आहे ती पूर्ण करणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
महाराष्ट्र, देशाच्या प्रगतीआड वाद येऊ दिला नाही!
गेल्या काही दिवसांपासून अचानक सरकारची चांगली कामे दिसायला लागली आहेत, असे विधान उद्धव ठाकरे यांनी करताच एकच हशा पिकला. ते पुढे म्हणाले, हा प्रसंग शिवसेना-भाजपमधील संबंधांबद्दल बोलण्याचा नसला तरी महाराष्ट्र-देशाच्या प्रगतीआड वाद कधीच येऊ दिला नाही. आज देशात राज्य पुढे जात आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीत पुन्हा आपणच सत्तेत येणार आहोत. जमीन आणि अस्मान यातील अंतर कमी होऊन विकासाचे उत्तुंग विमान भरारी घेईल, असा विश्वास उद्धव ठाकरे यांनी व्यक्त केला.
उद्योग धोरणाची वैशिष्टय़े
- सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांना चालना देण्यासाठी गुंतवणुकीची मर्यादा 10 कोटींवरून 50 कोटी रुपयांपर्यंत वाढविण्यात येईल.
- ‘मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमांतर्गत स्थानिक तरुणांना स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणार. 18 ते 45 वर्षे वयोगटातील पात्र व्यक्तींना स्वयंरोजगारासाठी प्रशिक्षित केले जाणार.
- मोठय़ा व विशाल प्रकल्पांना एसजीएसटीवर आधारित प्रोत्साहन देण्यात येणार.
- पायाभूत सुविधा निर्माण करण्यासाठी क्रिटिकल इफ्रास्ट्रक्चर फंड या धोरणाच्या कालावधीमध्ये 1000 कोटी वाढीव मर्यादेसह चालू राहील.
- औद्योगिक क्षेत्रामध्ये मनुष्यबळाची उत्पादकता वाढविण्यासाठी वॉक टू वर्क कल्चरला प्रोत्साहन देणार.
आजपर्यंत महाराष्ट्रातून हुशार मुलं-मुली रोजगारासाठी इतरत्र गेली, पण राज्याचं खरं यशस्वी सरकार हे तेव्हाच ठरेल जेव्हा राज्यातील तरुणांना रोजगारासाठी घरं, गाव, हे राज्य सोडावं लागणार नाही. त्यांना इथेच रोजगार उपलब्ध होईल -उद्धव ठाकरे, शिवसेना पक्षप्रमुख
राज्याचे नवीन औद्योगिक धोरण जाहीर झाले आहे. यामुळे उद्योजकांना महाराष्ट्रात उद्योग सुरू करण्यास एक व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे. पुढील तीन वर्षांत रोजगारासाठी राज्याबाहेर गेलेले तरुणही महाराष्ट्रात परत येतील-देवेंद्र फडणवीस, मुख्यमंत्री
उद्योग धोरणाची वैशिष्टय़े
- लॅण्ड बँक आणि विकास केंद्रांची निर्मिती 10 लाख कोटी गुंतवणुकीचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी भविष्यातील औद्योगिक जमिनीची निकड लक्षात घेऊन राज्यभर लॅण्ड बँक तयार करणार.
- राज्यात 25 मिनी फूड पार्क व 5 बायोटेक पार्क स्थापन करणार.
- दहा एकरांपेक्षा अधिक सर्व क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ नियोजन प्राधिकरण.
- समृद्धी महामार्गाच्या दोन्ही बाजूंना 20 औद्योगिक नोडस् विकसित करणार.

























































