‘विकसित महाराष्ट्र, मजबूत महाराष्ट्र’ अशी घोषणा देणाऱ्या महायुती सरकारच्या काळात राज्याचा विकास मात्र खुंटला आहे. विकास दराच्या बाबतीत महाराष्ट्र राज्य शेजारच्या गुजरात आणि कर्नाटकपेक्षा मागे पडले आहे असे 2025-26 च्या आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारीवरून स्पष्ट झाले आहे. राज्याची अर्थव्यवस्था 2024-25 च्या तुलनेत यंदा 7.9 टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज अहवालात वर्तवण्यात आला आहे.
अर्थ राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी आज विधानसभेत हा आर्थिक पाहणी अहवाल ठेवला. महाराष्ट्र हे देशातील एक सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेले राज्य आहे. 2024-25 मध्ये राज्याचा अंदाजित जीएसडीपी 45.31 लाख कोटी होता. आज देण्यात आलेल्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार 2025-26 या वर्षासाठी जीएसडीपी 51.00 लाख कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.
दरडोई उत्पन्न (जीडीपी) हे संपूर्ण देशाच्या अर्थव्यवस्थेचे मोजमाप करते, त्याचप्रमाणे जीएसडीपी हे राज्याच्या आर्थिक प्रगतीचे आणि स्थितीचे प्रमुख निर्देशक आहे. राज्याचे उत्पन्न म्हणजेच जीएसडीपी असेही मानले जाते.
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत महाराष्ट्र सर्वात पुढे असला तरी विकास दराच्या बाबतीत मात्र महायुतीच्या दाव्यानुसार ‘वेगवान’ महाराष्ट्राचा वेग मंदावला आहे. कर्नाटक, गुजरात आणि तामीळनाडूच्या तुलनेत महाराष्ट्र मागे पडला आहे.
तंत्रज्ञान आणि सेवा क्षेत्रातील प्रचंड गुंतवणुकीमुळे कर्नाटकचा जीडीपी गेल्या चार वर्षांत 17 लाख कोटींवरून 28 लाख कोटींवर पोहोचलेला आहे. कर्नाटकने जीडीपीमध्ये सर्वाधिक 65 टक्क्यांची जबरदस्त वाढ नोंदवली आहे. त्यापाठोपाठ 48 टक्के वाढीसह गुजरातने दुसरा क्रमांक मिळवला आहे तर तामीळनाडूने 21 लाख कोटींवरून 31 लाख कोटींपर्यंत मजल मारत 47 टक्के वाढ नोंदवली आहे.
कृषी विकास दर घसरला
अभूतपूर्व अतिवृष्टीमुळे कृषी क्षेत्राचा विकास दर यंदा कमी राहिला आहे. कृषी आणि संलग्न क्षेत्राचा विकास दर 5.7 टक्क्यांनी घसरला असून यंदा त्यात केवळ 3.4 टक्केच वाढ राहण्याची शक्यता असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे. अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या 1 कोटी 16 लाख शेतकऱ्यांना 9 हजार 22 कोटी रुपये भरपाई देण्यात आल्याचेही या अहवालात म्हटले आहे.
गुंतवणूक व स्टार्टअप्समुळे जीडीपीला बळ
कर्नाटक, गुजरात आणि तामीळनाडूमध्ये गेल्या चार वर्षांत मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूक झाली. त्या राज्यांमधील स्टार्टअप्सच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. त्याचाच परिणाम जीडीपी वाढण्यावर झाला आहे. महाराष्ट्रात लाखो कोटी रुपयांचे गुंतवणूक करार होऊनही महाराष्ट्र या तीन राज्यांच्या मागेच राहिला आहे.
दरडोई उत्पन्नात मुंबई अव्वल
मुंबई शहर – 5 लाख 17 हजार 875 रुपये
व उपनगर –
ठाणे – 4,44,283 रुपये
पुणे – 4,26,720 रुपये
नागपूर – 3,67,805 रुपये
नाशिक – 3,00,260 रुपये
सिंधुदुर्ग – 3,02,001 रुपये
छत्रपती संभाजीनगर 2,79,930 रुपये
रत्नागिरी – 2,77,002 रुपये
कर्जाचा बोजा 93 हजार कोटींनी वाढणार
राज्यावरील कर्जाचा बोजा वाढतोय. मार्च 2026अखेर महाराष्ट्रावर 9.32 लाख कोटी रुपयांचे कर्ज होईल, असा अंदाज आहे. गेल्या वर्षी हा आकडा 8.39 लाख कोटी होता. त्यात वर्षभरात 93 हजार कोटींची वाढ होईल, असा अंदाज आहे.
– आज दुपारी 2 वाजता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या वर्षाचा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी 11 वेळा राज्याचा अर्थसंकल्प मांडला होता. त्यांच्या निधनामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ती जबाबदारी स्वीकारली आहे. राज्यावर असलेले 9.3 लाख कोटी कर्ज, विविध कल्याणकारी योजनांचा भार, महसुली उत्पन्न वाढवणे अशी विविध आव्हाने आहेत. लोकप्रिय योजनांना कात्री न लावता आर्थिक शिस्त राखण्याची कसरत करावी लागणार आहे.
