महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांतील 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचा पेच कायम राहिला आहे. 27 टक्के ओबीसी आरक्षणामुळे 20 जिल्हा परिषदा आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांमधील एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांच्या पुढे गेले आहे. या आरक्षण मर्यादा उल्लंघनाबाबत बुधवारी सर्वोच्च न्यायालय सुनावणी घेऊन स्पष्ट निर्देश देईल आणि निवडणुकांचा मार्ग मोकळा होईल अशी अपेक्षा होती. मात्र सुनावणीच होऊ न शकल्यामुळे 20 जिल्हा परिषदा व 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लटकल्या आहेत.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागास प्रवर्गांच्या आरक्षणाला 50 टक्क्यांची मर्यादा आखून देत सर्वोच्च न्यायालयाने 2021 मध्ये ऐतिहासिक निकाल दिला होता. मात्र राज्य सरकारने ओबीसी प्रवर्गाला दिलेल्या 27 टक्के आरक्षणामुळे अनेक स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झाले आहे. हा न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान असल्याचा दावा करीत विकास गवळी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या अवमान याचिकेसह इतर विविध याचिका बुधवारी सरन्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ती जॉयमल्या बागची आणि न्यायमूर्ती विपुल पांचोली यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणीसाठी सूचिबद्ध करण्यात आल्या होत्या. मात्र सुनावणी न झाल्यामुळे आरक्षण मर्यादेचे उल्लंघन झालेल्या जिल्हा परिषद आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुकांचे भवितव्य अधांतरी राहिले आहे. न्यायालय आरक्षण मर्यादेत ठेवून निवडणुका घेण्याचे निर्देश देणार की अन्य काही निर्देश देणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. महाराष्ट्रात 5 फेब्रुवारी रोजी 12 जिल्हा परिषदा आणि 125 पंचायत समित्यांच्या निवडणुका होणार आहे. त्या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाच्या निर्देशांची प्रतीक्षा होती. ही महत्त्वपूर्ण सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे आरक्षण मर्यादा ओलांडलेल्या जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लटकल्या आहेत.
नगर पंचायती आणि पालिकांना तूर्त अभय
अनेक नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांच्या निवडणुकांमध्ये 50 टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली आहे. तेथील निवडणुका न्यायालयाच्या अंतिम निर्णयाच्या अधिन राहून घेण्यात आल्या आहेत. आता आरक्षण मर्यादेची सुनावणी लांबणीवर पडल्यामुळे संबंधित नगरपंचायती, नगरपालिका आणि महापालिकांना तूर्तास अभय मिळाले आहे.
एप्रिल किंवा मेमध्ये निवडणुकांची शक्यता
आरक्षण मर्यादेची सुनावणी प्रलंबित राहिल्यामुळे 20 जिल्हा परिषद आणि 200 हून अधिक पंचायत समित्यांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत. न्यायालयाने पुढील काही दिवसांत सुनावणी घेतली तरी दहावी आणि बारावीच्या परीक्षेचा विचार करता संबंधित निवडणुका एप्रिल किंवा मे महिन्यात होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
