>> राजेश चुरी
आरक्षणाचा प्रश्न ऐरणीवर आल्यानंतर आता इतर मागासवर्गीय समाजाला खूष करण्यासाठी महायुती सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारने पाच वर्षांपूर्वीच ओबीसींच्या प्रश्नांसाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. पूर्वीच्या उपसमितीच्या अध्यक्ष पदावरून छगन भुजबळ यांची उचलबांगडी करून चंद्रशेखर बावनकुळे यांची नियुक्ती करून भाजपने राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह दिल्याची चर्चा आहे.
महायुती सरकारने ओबीसींच्या प्रश्नावर आता मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. पण महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी ओबीसींच्या प्रश्नावर 16 ऑक्टोबर 2020 रोजीच मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमली होती. ओबीसींचे आरक्षण, सवलती, अतिरिक्त सवलती लाभांचा अभ्यास करून मंत्रिमंडळाला शिफारशी करण्यासाठी पाच वर्षांपूर्वी उपसमिती स्थापन केली होती.
महायुतीत श्रेयवादाची लढाई
ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमून भाजपने चंद्रशेखर बावनकुळे यांची अध्यक्षपदी वर्णी लावून ओबीसींच्या प्रश्नावर राष्ट्रवादी काँग्रेसला शह देऊन श्रेय लाटल्याची चर्चा आहे.
छगन भुजबळांचे खच्चीकरण
ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ हे ओबीसींचे नेते म्हणून ओळखले जातात. पण महायुती सरकारने या समितीचे अध्यक्ष पद भाजपचे नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्याकडे सोपवले आणि छगन भुजबळ यांची समितीच्या सदस्यपदी नियुक्ती केली. असे करून भाजपने भुजबळ यांचे खच्चीकरण केल्याची चर्चा आहे.
ओबीसींसाठी एकही बैठक नाही
महायुती सरकारने आता ओबीसींच्या प्रश्नावर मंत्रिमंडळ उपसमिती स्थापन केली आहे. महाविकास आघाडी सरकार गेल्यावर ही उपसमिती अस्तित्वात होती. आधी एकनाथ शिंदे यांच्या काळात आणि आता देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळात मंत्रिमंडळ उपसमितीची एकही बैठक नसल्याचे सूत्रांकडून समजले.
