महिला, युवक, शेतकरी अशा समाजातील विविध स्तरावरील लोकांच्या सरकारविरोधी नाराजीचा विधानसभा निवडणुकीत फटका बसू नये म्हणून महायुती सरकारने विविध योजना जाहीर करून महाराष्ट्राच्या तिजोरीत खडखडाट केला आहे. त्याचा मोठा फटका बळीराजाला बसला आहे. कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र असलेल्या 2 लाख 33 हजार शेतकऱयांची तब्बल 346 कोटी रुपयांची प्रोत्साहनाची अनुदानाची रक्कम सरकारने थकवल्याची आकडेवारी पुढे आली आहे.
महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना 2019 मध्ये अस्तित्वात आली. या योजनेच्या निकषानुसार 1 एप्रिल 2015 ते 31 मार्च 2019 या कालावधीत उचल केलेल्या पीक कर्जाची दिनांक 30 सप्टेंबर 2019 रोजी थकीत असलेली व परतफेड न झालेली दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या रकमेस कर्जमाफी देण्याचा निर्णय झाला. या नमूद केलेल्या कालावधीमध्ये उचल केलेल्या पीक कर्जाचे पुनर्गठन / फेरपुनर्गठन करून मध्यम मुदत कर्जामध्ये रूपांतर केलेल्या कर्जाच्या दोन लाख रुपयांपर्यंतच्या हप्त्याचा समावेश आहे. या योजनेअंतर्गत पात्र असलेल्या शेतकऱयांना लाभ देण्याच्या दृष्टीने मुख्य सचिवांच्या समिती कक्षात मध्यंतरी बैठक पार पडली. या बैठकीतील सादर करण्यात आलेल्या अहवालातून धक्कादायक आकडेवारी पुढे आली आहे.
काय आहे योजना
पीक कर्जाची नियमित परतफेड करणाऱया प्रोत्साहन देण्याच्या उद्देशाने महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आखण्यात आली आहे. पीक कर्जाची उचल करून नियमित परतफेड केलेल्या शेतकऱयांना या योजनेअंतर्गत कमाल 50 हजार रुपयांपर्यंतच्या रकमेचा प्रोत्साहनपर लाभ देण्यात येत आहे.
– दीड लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जमाफीस पात्र असणाऱया 1 लाख 29 हजार कर्जखात्यांना 1 हजार 644 कोटी रुपयांचा लाभ देणे अद्याप बाकी आहे, तर प्रोत्साहनपर अनुदानास प्राप्त ठरलेल्या 2 लाख 33 हजार कर्जखात्यांना 346 कोटी इतका लाभ देणे शिल्लक आहे. प्रोत्साहनपर अनुदानास पात्र ठरलेल्या 14 लाख 98 हजार कर्जखात्यांना 2 हजार 427 कोटी रुपयांचा लाभ देण्यात आला आहे. एकवेळ समझोता योजनेस पात्र झालेल्या 2 लाख 94 हजार कर्जखात्यांना 3 हजार 945 कोटी रुपयांचा लाभ देणे बाकी आहे.
