शिक्षक भरती घोटाळ्याने राज्य शासनाचे तब्बल 150 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे. या प्रकरणी तीन उपशिक्षण संचालकांविरोधात गुन्हा दाखल केला असल्याची धक्कादायक माहिती उच्च न्यायालयात सादर झाली आहे.
सरकारी वकील ओंकार चांदुरकर यांनी ही माहिती न्यायालयात दिली. नाशिक येथे 12 मार्च रोजी हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याचा तपास सुरू आहे. याचे सविस्तर प्रतिज्ञापत्र सादर केले जाईल, असेही अॅड. चांदुरकर यांनी सांगितले.
हे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यासाठी 30 मार्चपर्यंतची मुदत देत न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अभय मंत्री यांच्या खंडपीठाने ही सुनावणी 10 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली. या सुनावणीला शिक्षण आयुक्त हजर होते.
शिक्षक भरतीत घोटाळा झाल्याचे लक्षात येताच राज्य शासनाने कारवाईचा बडगा उगारला. याविरोधात काही शिक्षण अधिकाऱयांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. त्यावरील सुनावणीत वरील माहिती देण्यात आली.
ऐकीव माहितीच्या आधारावर गुन्हा नाही
ऐकीव माहितीच्या आधारावर हा गुन्हा नोंदण्यात आलेला नाही. या तिन्ही उपशिक्षण संचालकांकडून शिक्षक भरतीची माहिती मागितली होती. यासाठी त्यांना नोटीस बजावण्यात आली. मात्र त्याचे उत्तर मिळाले नाही. अनेक लाभार्थ्यांची कागदपत्रे गहाळ झाल्याचा व सरकारचे कोटय़वधी रुपयांचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आल्यानंतरच हा गुन्हा नोंदवण्यात आला, असे अॅड. चांदुरकर यांनी खंडपीठाला सांगितले.
तपास नाशिकपुरता मर्यादित नाही
शिक्षक भरती घोटाळ्याची चौकशी नाशिकपुरता असल्याचा आरोप सुनावणीत करण्यात आला. हा आरोप अॅड. चांदुरकर यांनी खोडून काढला. या चौकशीचा संपूर्ण तपशील प्रतिज्ञापत्रावर दिला जाईल, असे अॅड. चांदुरकर यांनी स्पष्ट केले.
