महापालिका निवडणुकीच्या निकालानंतर आता आपल्या शहराचा महापौर कोण होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबई, ठाणे, कल्याण-डोंबिवली, नवी मुंबई, मीरा-भाईंदर, वसई-विरारसह राज्यातल्या 29 महापालिकांच्या महापौर पदांचे आरक्षण निश्चित करण्यासाठी गुरुवार, 22 जानेवारी रोजी सोडत काढली जाणार आहे. ओबीसी, एससी, एसटी, महिला की सर्वसाधरण गटाचे आरक्षण जाहीर होणार याच्या उत्सुकतेबरोबर महापौर पदाच्या शर्यतीत असलेल्या नगरसेवकांची धाकधूक वाढली आहे.
नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील 29 महापालिकांच्या महापौर पदाच्या आरक्षणासाठी गुरुवारी सकाळी 11 वाजता मंत्रालयात सोडत काढली जाणार आहे. महापौर पदासाठी आरक्षण निश्चित झाल्यानंतर विविध महापालिकांमध्ये महापौर निवडीची प्रक्रिया सुरू होईल आणि सत्ता स्थापनेच्या हालचालींना वेग येईल. ही सोडत नगरसेवक प्रभागांच्या आरक्षणानुसार नव्याने न काढता चक्राकार पद्धतीने काढली जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. नगरविकास विभागाकडून यासंदर्भात काय निर्णय घेतला जातो याकडे राजकीय पक्ष तसेच महापौर पदासाठी इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे.
या 29 महापालिकांचे आरक्षण ठरणार
मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, वसई-विरार, कल्याण-डोंबिवली, मीरा-भाईंदर, उल्हासनगर, भिवंडी-निजामपूर, पनवेल, नाशिक, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अहिल्या नगर, पिंपरी- चिंचवड, पुणे, कोल्हापूर, इचलकरंजी, सोलापूर, सांगली-मीरज-कुपवाड, नागपूर, चंद्रपूर, अमरावती, अकोला, परभणी, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, नांदेड-वाघाळा, जालना.
असे असेल 29 महापालिकांत आरक्षण
2011च्या जनगणनेनुसार महाराष्ट्रातील एकूण लोकसंख्येचा आधार घेऊन महापौर पदाचे आरक्षण काढण्यात येईल. या लोकसंख्येमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, नागरिकांचा मागास वर्ग याची टक्केवारी विचारात घेतली जाईल. त्या टक्केवारीला राज्यातील एकूण महापालिकांची संख्या 29 या संख्येने भागाकार करून आरक्षणाचे प्रमाण काढले जाईल. अनुसूचित जाती-जमातींसाठी 3 जागा येतील. यामध्ये 1 सर्वसाधारण व 2 महिलांसाठी आरक्षित असतील. ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण असून त्यानुसार 9 जागा आरक्षित होतील. यामध्ये 50 टक्के आरक्षणानुसार 4 महापालिकांमध्ये महिला आणि 5 महापालिकांत ओबीसीचे सर्वसाधारण आरक्षण असेल. उर्वरित 17 महापालिकांत महापौर पद हे सर्वसाधारण प्रवर्गासाठी असेल. यामधील 9 महापालिक महिला, तर 8 महापालिका खुल्या असतील.
चक्राकार पद्धतीने की नव्याने
महापौर पदावर सर्व घटकांना संधी मिळावी, या उद्देशाने चक्राकार पद्धतीने आरक्षणाची सोडत काढण्यात येते. आतापर्यंत दर पाच वर्षांनी आरक्षणे काढण्यात आली आहेत. या वर्षी नव्याने प्रभागरचना केली आहे. त्यामुळे आता चक्राकार पद्धतीने की नव्याने आरक्षणाची सोडत काढणार हे महत्त्वाचे आहे. नव्याने सोडत काढल्यास चक्राकार पद्धतीमध्ये आतापर्यंत आरक्षण न पडलेल्या घटकांतील नगरसेवकांची संधी हुकण्याची भीती आहे.
मुंबईच्या आरक्षणाकडे सर्वांचे लक्ष
मुंबई महानगरपालिकेचे महापौर पद हे कुणासाठी राखीव होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मुंबईत अनुसूचित जमातीसाठी राखीव असलेल्या प्रभागातून महायुतीचा एकही नगरसेवक निवडून आलेला नाही. यामुळे एसटी प्रवर्गासाठी मुंबईचे महापौर पद आरक्षित झाल्यास महापालिकेच्या राजकारणात मोठा ट्विस्ट येण्याची शक्यता आहे.
