परभणी आणि बीडमधील घटनांचे विधिमंडळात पडसाद, बीडमधील मंत्र्यांच्या निकटवर्तीयांचा हत्येत सहभाग असल्याचा आरोप

बीड आणि परभणीच्या घटनेचे तीव्र पडसाद आज विधान भवनाच्या पायऱ्यांपासून विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत उमटले. राज्यात महायुतीचे सरकार आल्यापासून मराठवाड्यातील या दोन जिह्यांत या घटना घडल्याचे सांगत काँग्रेसचे ज्येष्ठ सदस्य नाना पटोले यांनी स्थगन प्रस्तावाद्वारे यावर चर्चेची मागणी केली. आज (मंगळवारी) या दोन्ही घटनांवरून सभागृहात गदारोळ होण्याची शक्यता आहे.

परभणीत संविधान प्रतिकृतीची विटंबना करण्याच्या घटनेने शहरातील आंबेडकरी अनुयायी प्रक्षुब्ध झाले आहेत. या घटनेचा निषेध करताना आंदोलनाला काही ठिकाणी हिंसेचे गालबोट लागले. पोलिसांनी आंदोलनकर्त्यांवर लाठी हल्ला करून कोम्बिंग ऑपरेशन सुरू केले आहे, तर बीड जिह्यातील सत्ताधारी पक्षाचे मंत्री यांचे निकटवर्ती असलेल्या वाल्मीक कराडवर देशमुख यांच्या हत्येचा संशय आहे. हत्येच्या घटनेनंतर बीडमध्ये ठिकठिकाणी बंद पाळून निषेध व्यक्त करण्यात आला. नाना पटोले यांनी आज विधानसभेत मराठवाड्यातील या घटनांकडे सरकारचे लक्ष वेधले.

परभणीत एका आंबेडकरी विचाराच्या कार्यकर्त्याचा पोलीस कोठडीत मृत्यू झाला आहे. या घटना अत्यंत गंभीर असून आंबेडकरी अनुयायी आणि राज्यातील जनतेत प्रचंड संताप आहे. सरकारने या मुद्द्यांवर उत्तर द्यायची तयारी दाखवावी, अशी मागणी पटोले यांनी केली. त्यावर विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानसभा नियमावर बोट ठेवत आज शोकप्रस्ताव असल्याने स्थगन प्रस्ताव मांडता येणार नसल्याचे सांगत पटोले यांची मागणी फेटाळली.

राज्य सरकारच्या भूमिका स्पष्ट करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, बीड आणि परभणी येथील घटनांवर गंभीर चिंता व्यक्त करत फडणवीस यांनी संविधानाचा अपमान सहन केला जाणार नाही, असे बजावले. तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या संविधानानुसार सभागृहात सविस्तर चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. विधानसभा अध्यक्ष जो दिवस नेमून देतील त्या दिवशी चर्चा केली जाईल. यावेळी सरकारच्या वतीने काय कारवाई केली याची माहिती दिली जाईल. परभणीत ज्याने संविधानाचा अपमान केला ती व्यक्ती मनोरुग्ण आहे, तरीही सरकारने त्यावर कारवाई केली, अशी माहिती फडणवीस यांनी दिली.

दरम्यान, विधान भवन परिसरात पत्रकारांशी बोलताना नाना पटोले म्हणाले की, बीड जिह्यातील मस्साजोग गावचे सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण झाल्याची माहिती पोलिसांना होती. देशमुख यांची अत्यंत निर्घृण पद्धतीने हत्या करण्यात आल्यानंतर पोलीस सक्रिय झाले. राज्यात भाजप सरकार आल्यानंतर दलित आणि बहुजन समाजावर अत्याचार केले जात आहेत का? ईव्हीएम सरकारने राज्यात राजकीय हत्यासत्र सुरू केले आहे का असे सवाल त्यांनी केले.

आरोपी वाल्मीक अण्णा मंत्र्याचा खास माणूस; त्याचे कॉल रेकॉर्ड तपासा – दानवे

विधान परिषदेत विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी संतोष देशमुख हत्येचा मुद्दा उपस्थित करताना हे कायद्याचे राज्य आहे की गुन्हेगारांचे, अशा शब्दांत सरकारवर हल्लाबोल केला. या प्रकरणातील आरोपी वाल्मीक अण्णा हा बीडमधील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एका मंत्र्याचा खास माणूस असल्याचे त्यांनी सांगताच सभागृहातील उपस्थितांमधील अनेकांच्या नजरा कालच मंत्रिपदाची शपथ घेतलेल्या धनंजय मुंडे यांच्याकडे वळल्या.

संतोष देशमुख हत्येच्या वेळी बीडमधील घडलेला प्रकार गंभीर आहे. त्या प्रकरणात वॉचमनने ऍट्रोसिटीअंतर्गत गुन्हा दाखल करा अशी मागणी केली आहे, पण पोलीस सहकार्य करण्याऐवजी आरोपींना मदत करत आहेत, असा आरोप दानवे यांनी केला.

दानवे म्हणाले की, या प्रकरणातील आरोपी बाहेर मोकाट फिरत आहेत. ज्या आरोपीने खून केला त्याचे ‘बाप तो बाप है’ असे पोस्टर पोलीस ठाण्याबाहेर लावले गेले. त्याचे फोटो आणि व्हिडीओ आपल्याकडे आहेत. आरोपींमध्ये अजित पवार गटाच्या तालुकाध्यक्षाचा समावेश आहे. तीन गुन्हेगार राजकीय पक्षाशी संबंधित आहेत असे सांगतानाच, आरोपी वाल्मीक अण्णाने या प्रकरणात फोन केले आहेत. त्या फोन कॉल्सची चौकशी करा, अशी मागणी दानवे यांनी केली.

सरकारवर हत्येचा गुन्हा दाखल करा – पटोले

परभणीतील सोमनाथ सूर्यवंशी या कार्यकर्त्याला कोठडीत असताना पोलिसांनी प्रचंड हालहाल करून मारण्यात आल्याने त्यांचा मृत्यू झाल्याचे शवविच्छेदन अहवालात स्पष्ट झाले असून ही सरकार प्रायोजित हत्या आहे. याप्रकरणी सरकारवरच हत्येचा गुन्हा दाखल केला पाहिजे, सरपंच संतोष देशमुखसुद्धा हिंदूच आहेत. त्यांचे हातपाय कापले, मृत्यूनंतर त्यांच्या शरीरावर आरोपी नाचले, त्यांना काय म्हणणार? बांगलादेशातील हिंदू सुरक्षित नाहीत म्हणता मग भारतातील हिंदूंच्या संरक्षणाचे काय? अशी मागणी नाना पटोले यांनी यावेळी केली.

आरोपींवर कडक कारकाई करणार – मुख्यमंत्री

बीडमधील घटनेसाठी ‘सीआयडी’ची एक विशेष एसआयटी स्थापन करण्यात आली आहे. आरोपी कोणत्याही जाती, धर्माचा किंवा राजकीय पक्षाचा असला तरी तसेच कोणत्याही दबावाचा विचार न करता यासंदर्भात कडक कारवाई करण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

नागपूर विधान भवन विस्तारासाठी शासकीय मुद्रणालयाची जमीन अधिग्रहीत करा, विधानसभा अध्यक्षांचे निर्देश

नागपूर येथील विधानमंडळ वास्तूच्या विस्तारासाठी शासकीय मुद्रणालय, नागपूर मौजा सिताबर्डी येथील 9670 चौ.मी. जागा विधानमंडळास उपलब्ध करुन देण्याबाबत तातडीने कार्यवाही करण्यात यावी आणि विद्यमान हिवाळी अधिवेशनामध्ये यासंदर्भातील निर्णय घेण्यात यावा, असे निदेश विधानसभा अध्यक्ष अ‍ॅड. राहुल नार्वेकर यांनी आज आपल्या दालनात बोलवलेल्या सर्व संबंधितांच्या उच्चस्तरीय बैठकीत दिले.

विधान भवन, नागपूर येथे मध्यवर्ती सभागृहाची सुविधा नाही. त्यामुळे मा. राज्यपाल महोदयांचे अभिभाषण तसेच दोन्ही सभागृहांच्या सन्माननीय सदस्यांसाठी एकत्रितरीत्या आयोजित करावयाचे कार्यक्रम यासंदर्भात अडचण निर्माण होते. या सर्व बाबी विचारात घेता विधानसभा अध्यक्ष यांनी मागील काळापासून शासन स्तरावर निर्णयासाठी प्रलंबित असलेल्या या प्रश्नी लक्ष घालून ही जमीन विधानमंडळाकडे हस्तांतरीत होण्यासाठी कार्यवाही सुरू केली होती. त्यासंदर्भात आज पुढील कार्यवाही करण्यासाठी प्रधान सचिव, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग (उद्योग), महाराष्ट्र शासन; विभागीय आयुक्त, नागपूर तसेच जिल्हाधिकारी, नागपूर यांची बैठक मा. अध्यक्ष महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली घेण्यात आली. यात उपरोक्त निदेश विधानसभा अध्यक्षांनी दिले.

फाईल महसूल विभागाकडे प्रलंबित

शासकीय मुद्रणालयाची जागा महाराष्ट्र विधानमंडळास हस्तांतरीत करण्याकरिता दिनांक 22 डिसेंबर, 2022 रोजी सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांनी जिल्हाधिकारी, नागपूर यांना प्रस्ताव सादर केला. जिल्हाधिकारी, नागपूर यांनी विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्याकडे प्रकरण सुपूर्द केल्यानंतर विभागीय आयुक्त, नागपूर यांनी अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, महाराष्ट्र शासन यांना दिनांक 30 जून, 2023 रोजी मंजुरीकरिता प्रस्ताव पाठविला. सदरहू मालमत्ता शासनाच्या उद्योग विभागाच्या अखत्यारीत येत असल्याने महसूल विभागाकडून संबंधित नस्ती निर्णयासाठी उद्योग विभागाकडे पाठविण्यात आली असून निर्णयासाठी प्रलंबित आहे.

आठ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्षांची निवडणूक लांबणीवर

राज्यातील आठ जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांच्या निवडणुका पुढे ढकलणारे विधेयक आज विधानसभेत सादर करण्यात आले. हे विधेयक याच अधिवेशनात चर्चेअंती मंजूर केले जाणार आहे.

मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी आज विधानसभेत जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती तसेच पंचायत समिती सभापती आणि उपसभापती पदाची निवडणूक तात्पुरती पुढे ढकलणारे विधेयक मांडले. यासंदर्भात याआधी म्हणजे 14 ऑक्टोबर 2024 रोजी अध्यादेश जारी करण्यात आला होता, अशी माहिती पाटील यांनी दिली.

महाराष्ट्र जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती अधिनियम 1961 नुसार जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती, पंचायत समितीचे सभापती आणि उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षांचा आहे. त्यानुसार आठ जिल्हा परिषदांच्या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितीचे सभापती यांचा कालावधी ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2024 मध्ये संपणार होता. या कालावधीत विधानसभेच्या निवडणुका असल्याने या निवडणुका पुढे ढकलण्याबाबत अध्यादेश काढण्यात आला होता. आता या अध्यादेशाचे राज्य विधानमंडळाच्या अधिनियमात रूपांतर करणे हा या विधेयकाचा हेतू असल्याचे विधेयकात म्हटले आहे.

या जिल्हा परिषदांचा समावेश

हे विधेयक भंडारा, गोंदिया, अकोला, वाशिम, धुळे, नंदुरबार,नागपूर आणि ठाणे या आठ जिल्हा परिषदांमधील अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि या जिह्याच्या अंतर्गत येणाऱ्या पंचायत समितीच्या सभापती तसेच उपसभापती पदासाठी आणल्याचे समजते.

कब्जे हक्काची रक्कम भरण्यास एक वर्षाची मुदतवाढ, सुनील प्रभू यांच्या मागणीला यश

गोरेगाव पूर्व जनरल अरुण कुमार वैद्य मार्गावरील नेत्रावती नागरी निवारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था तसेच अलंकार व्यापारी व रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना कब्जेहक्काने प्रदान केलेल्या मिळकत भूखंड भोगवटा वर्ग दोनचा धारणाधिकार वर्ग एकमध्ये करण्याबाबत देय असलेली रक्कम भरण्यासाठी एक वर्षांची मुदतवाढ मिळण्याबाबत कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महसूल विभागाला दिले आहे. त्याचा फायदा या भागातील अनेक गृहनिर्माण संस्थांना होणार आहे.

या संदर्भात गोरेगावच्या नागरी निवारा वसाहतीमधील नेत्रावती नागरी निवारा सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित या संस्थेने शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद सुनील प्रभू यांना पत्र पाठवले होते. रहिवाशांच्या मागणीचे पत्र सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे दिले आहे. सुनील प्रभू यांनी रहिवाशांच्या वतीने केलेल्या मागणीची सरकारने दखल घेतली आहे. यावर योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत.

नेत्रावती नागरी निवारा रहिवासी सहकारी गृहनिर्माण संस्थेस कब्जे हक्काने प्रदान करण्यात आलेल्या मिळकतीचे भूखंड भोगवटा वर्गचा धारणाधिकार वर्ग एक करण्याबाबत देय असलेली रक्कम भरण्यासाठी एक वर्ष मुदतवाढ देण्याची रहिवाशांची मागणी आहे. या संदर्भात महसूल विभागाने आदेश जारी केले होते. पण भोगवटाधार वर्ग दोनमध्ये जमीन धारणाधिकार करण्यासाठी काढलेल्या महसूल विभागाच्या परिपत्रकात पैसे भरण्याची मुदत अत्यंत कमी होती तसेच त्याची प्रसिद्धी योग्य प्रकारे झाली नाही. त्यामुळे याचा फायदा असंख्य गृहनिर्माण संस्थांना घेता आलेला नव्हता. अलंकार व्यापारी संस्थेला देय असलेली रक्कम भरण्यासाठी पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती.

तसेच शासनाची अधिमूल्याच्या रकमेची सवलतीच्या योजनेत निवासी घरांसाठी रेडीरेकनरच्या दराच्या पुढे अभय योजना अमलात आणताना दोन ते पाच टक्के दर आकारून पैसे भरण्याची मुदत एक ते दोन वर्षांपर्यंत देण्यात यावी, अशी विनंती सुनील प्रभू यांनी रहिवाशांच्या वतीने मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे. त्यामुळे नेत्रावती नागरी निवारा सहकारी संस्थेच्या मागणीच्य संदर्भात योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश संबंधित अधिकाऱ्यांना देण्यात यावेत अशी विनंती सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. या मागणीला सरकारने सकारात्मक प्रतिसाद दिला असून योग्य ती कार्यवाही करण्याचे आदेश मुख्यमंत्र्यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

महायुतीकडून ओबीसींचे खच्चीकरण सुरू आहे, विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप

महायुती सरकारमधून अजित पवार गटाचे ज्येष्ठ नेते छगन भुजबळ यांना मंत्रिपदापासून वंचित ठेवण्यात आले आहे. भुजबळांना मंत्रिमंडळातून डावलणे म्हणजे राज्यातील ओबीसींचे खच्चीकरणे करण्याचा उद्देश यामागे असल्याचा आरोप काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसींचा वापर करायचा आणि फेकून द्यायचे, अशी या सरकारची भूमिका असल्याची टीका वडेट्टीवार यांनी केली.

महायुती सरकारचा रविवारी मंत्रिमंडळ विस्तार झाला. नव्या सरकारमध्ये अनेक नेत्यांना मंत्रिमंडळातून डच्चू देण्यात आला. त्यामध्ये छगन भुजबळ यांचाही समावेश आहे. याबाबत भुजबळ यांनीही आपली नाराजी उघडपणे जाहीर केली आहे. भुजबळांना मंत्रिमंडळातून डावलल्यानंतर विरोधकांकडून सरकारवर टीका होत आहे.

वापरा आणि फेका अशी सरकारची भूमिका महाराष्ट्रातील ओबीसी समाजाच्या मागे उभे राहणारे नेतृत्व म्हणून आम्ही छगन भुजबळांकडे पाहत होतो. आम्हीही ओबीसी समाजासाठी लढत होतो. छगन भुजबळ यांनी घेतलेल्या भूमिकेचा फायदा महायुतीच्या तीनही पक्षांना तसेच सरकारला झाला. मात्र सत्तेत आल्यानंतर त्यांना डावलून ओबीसींचा वापर करायचा आणि फेकून द्यायचे, अशी भूमिका सरकारची दिसत असल्याची टीका काँग्रेस नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केली.

भुजबळांमुळे निवडणुकीत महायुतीचा फायदा

ओबीसींचे नेतृत्व करणाऱ्या मंडळींमध्ये छगन भुजबळांचे नाव अग्रेसर आहे. त्यांचा महायुतीला निवडणुकीत फायदा झाल्याचे सत्तेतील सर्वच मंडळी म्हणतात. ओबीसींच्या हक्कासाठी, समाजाचा वाटा कोणी घेऊ नये, यासाठी लढणारे भुजबळ होते. त्यांना मंत्रिमंडळातून डावलणे म्हणजे राज्यातील ओबीसींचे खच्चीकरणे करणे, हा त्या मागचा उद्देश असल्याचे वडेट्टीवार म्हणाले.

‘बेस्ट’ बसचे अपघात टाळण्यासाठी उपाययोजना करणार

मुंबईतील बेस्ट बसच्या अपघाताची घटना गंभीर असून राज्य शासनाने याची दखल घेतली आहे. अशा घटना घडू नयेत, यासाठी उपाययोजना केल्या जात असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. विधान परिषदेत नियम 289 अन्वये विधान परिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी मांडलेल्या प्रस्तावावर मुख्यमंत्री फडणवीस बोलत होते. फडणवीस म्हणाले की, ‘बेस्ट’ बसच्या अपघातातील वाहनचालकाची तपासणी केली आहे. या घटनेनंतर रॅन्डम पद्धतीने तपासणी करण्यास सुरुवात केली आहे. बेस्टमध्ये नवीन बसेस घेण्यासाठी 1300 बसेसची मागणी नोंदविण्यात आली असून त्या लवकरच बस ‘बेस्ट’च्या ताफ्यात येणार आहेत. बेस्ट बसेसची वस्तुस्थिती जाणून घेऊन उपाययोजना राबविण्यासंदर्भात मुंबई महापालिका आयुक्तांना ‘बेस्ट’ प्रमुखांशी चर्चा करून आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

हिवाळी अधिवेशन आढावा ग्रंथाची निर्मिती

नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनाच्या निमित्ताने विदर्भ विकासासह अनेक सामाजिक प्रश्नांवर सभागृहात झालेल्या चर्चा ते लोकाभिमुख शासन निर्णयापर्यंतचा एक मैलाचा टप्पा नागपूर विधान भवनाने अनुभवला आहे. येथील कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांपासून ते अनुशेषापर्यंत अत्यंत अभ्यासपूर्ण चर्चा हिवाळी अधिवेशनात झाल्या आहेत. याचा आढावा घेणारा परिपूर्ण संदर्भ ग्रंथ साकारण्यात येणार आहे. ‘नागपूर हिवाळी अधिवेशने-विधान परिषदेतील ऐतिहासिक पाऊलखुणा’ या ग्रंथाच्या निर्मितीसाठी ज्येष्ठ पत्रकार सुधीर पाठक यांच्या अध्यक्षतेखाली संपादकीय मंडळ जाहीर करण्यात आले. यात प्रदीप मैत्र, श्रीपाद अपराजित, श्रीमंत माने, गजानन निमदेव, रमेश कुलकर्णी, शैलेश पांडे, भूपेंद्र गणवीर, महेश उपदेव, प्रभाकर धुपारे, मनीष सोनी, आनंद निर्वाण, विकास वैद्य आणि माहिती संचालक डॉ. गणेश मुळे, समन्वय संपादक निलेश मदाने यांचा समावेश आहे.