राज्यातील साखर कारखान्यांना राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाकडून (एनसीडीसी) थकहमीवर कर्ज वितरण करताना कारखान्यांकडून अटी-शर्तींचे अथवा कागदपत्राची पूर्तता करण्याची वाट न बघता त्यांना कर्ज वितरण करावे, असा आदेश सहकार खात्याने जारी करून राज्यातील सत्ताधाऱ्यांच्या साखर कारखान्याचे उखळ पांढरे केले आहे. अगोदर कर्जाचे पैसे घेऊन जा नंतर कागदपत्रे द्या अशी ‘निवडणूक स्पेशल कर्ज हमी’ योजना मिंधे सरकारने सत्ताधारी साखर सम्राटांसाठी राबवून कर्जाची खैरात केली आहे.
राष्ट्रीय सहकार विकास महामंडळाने 11 साखर कारखान्यांसाठी 1590.16 कोटी रुपये मंजूर केले आहेत. सर्व कागदपत्रांची पडताळणी करून या कारखान्यांना कर्ज वितरण करावे, असे आदेश 1 ऑगस्ट रोजी शासनाने काढले. त्याप्रमाणे बीड जिह्यातील अंबाजोगाई कारखाना वगळता उर्वरित सर्व कारखान्यांना कर्जाचे वितरण झाले आहे. त्यानंतर राज्य शासनाने पुन्हा सुधारित आदेश काढून राष्ट्रीय सहकारी विकास महामंडळाकडून नव्याने पाच साखर कारखान्यांसाठी 674 कोटी 84 लाख रुपये मंजूर केले. या कर्जाचे वितरण करताना अगोदर कर्जाचे पैसे साखर कारखान्यांना देऊन टाकावे, त्यानंतर सात दिवसांमध्ये कागदपत्रांची पडताळणी करावी असे आदेश दिले. या कारखान्यासाठी अगोदर कर्जाचे पैसे नंतर कागदपत्रे हे सूत्र लागू केले. त्यामुळे साखर कारखान्यांच्या कर्जासाठी हा स्पेशल नियम कशासाठी असा प्रश्न पडला आहे.
काय आहे आदेश…
थक हमीवर कर्ज वितरण करताना अटी-शर्ती तसेच कागदपत्रांची पडताळणी करून कर्ज वितरण करावे, असे आदेश साखर आयुक्तांना देण्यात आले होते. परंतु त्यामध्ये बदल करून सहकार खात्याचे उपसचिव अंकुश शिंगाडे यांनी सुधारित आदेश जारी केला यामध्ये साखर कारखान्यांकडून कागदपत्रे पूर्तता करण्याची वाट न बघता सात दिवसांत आवश्यक त्या कागदपत्रांची पूर्तता करण्याच्या अटीवर तत्काळ निधी वितरित करावा, असे आदेश जारी केले आहेत.
