विधिमंडळ अधिवेशनात देण्यात येणाऱ्या आश्वासनांची पूर्तताच होत नसल्याची जाहीर कबुलीच आज महायुती सरकारने दिली. संसदीय कार्य विभागाने आज काढलेल्या परिपत्रकात तसे नमूद करण्यात आले आहे. अधिकाऱ्यांचा हा निष्काळजीपणा असून अधिकाऱ्यांनी अधिवेशनादरम्यान सभागृहाच्या गॅलरीत उपस्थित राहणे अनिवार्य असल्याची तंबीही त्यात देण्यात आली आहे.
विधिमंडळ अधिवेशनादरम्यान विधानसभा आणि विधान परिषदेत अनेक गंभीर व तातडीचे विषय सर्वपक्षीय आमदारांकडून मांडले जातात. त्यावेळी त्या विषयासंदर्भात पुढील कार्यवाहीसाठी अधिक माहिती घेण्यास बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन मंत्र्यांकडून दिले जाते. त्यावर अंमलबजावणी करण्याचे काम संबंधित विभागाच्या अधिकाऱ्यांचे असते. मात्र दुसरे अधिवेशन उजाडले तरी पूर्वीच्या अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तताच झालेली नसते. अधिवेशनातील आश्वासनांची पूर्तता ठरावीक काळात व्हायलाच हवी ही शासनाची जबाबदारी आहे. परंतु अशी शेकडो आश्वासने आजही प्रलंबित असल्याची माहिती खुद्द सरकारकडूनच देण्यात आली.
