एक मोठी बातमी अमोर आली आहे. इयत्ता पहिलीपासून हिंदी भाषा सक्तीची करण्याच्या निर्णयाला राज्यभरातून तीव्र विरोध होत असतानाच महायुती सरकार बॅकफुटवर अली आहे. राज्य सरकारने हिंदी भाषा सक्तीच्या निर्णयाला स्थगिती दिली आहे, अशी माहिती शिक्षण मंत्री दादा भुसे यांनी दिली आहे.
हिंदी भाषा ‘अनिवार्य’ या शब्दाला आम्ही स्थगिती देतोय, असं भुसे म्हणाले आहेत. एका आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी ही घोषणा केली आहे. या पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले आहेत की, याबाबत लवकरच सुधारित शासन निर्णय जाहीर करण्यात येईल.
दरम्यान, राज्य सरकारने 17 एप्रिल रोजी पहिली ते पाचवीसाठी तिसरी भाषा म्हणून हिंदी अनिवार्य करण्याची घोषणा केली. हा निर्णय राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) अंमलबजावणीचा भाग म्हणून घेण्यात आला होता. मात्र राज्यभरातून याला होत असलेला विरोध आणि टीकेनंतर अखेर सरकारने याला स्थगिती दिली आहे.
